काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सो सम्झौता तत्काल संसदबाट पास गर्न माग गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनपछि कांग्रेसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई यो वा त्यो बाहानामा अवरुद्ध गर्न खोजिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सो सम्झौता तत्काल संसदमा पेश गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष माग गर्दछ ।’
कांग्रेसले सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयकलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने बताएको छ । कांग्रेसको असहमतिका बीच संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टि गरेको भन्दै कांग्रेसले विधेयकको समर्थन गर्न नसक्ने बताएको हो ।
कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने जस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुरुप किमार्थ हुन सक्दैन । सामाजिक संञ्जालको प्रयोगलाई कसरी समाजोपयोगी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल, बहस गर्न सकिन्छ तर कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिन्न ।’
कांग्रेसले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि विधेयकहरुका विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले उखु कृषकहरुको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ । संघीयताको मर्म विपरीत नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ का बारेमा निर्णय गरेर आदेश जारी गर्नुलाई नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको अधिकार अपहरण गरिएको अप्रिय घटनाका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
