अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु नघटाउने हो भने बैंकहरुले वैशाखमा निक्षेपको दर यथावत राख्ने भएका छन्। गत माघ र चैतमा घटाइएको निक्षेपको दरका कारण आधार दर केही कम भए पनि थप ब्याज घट्ने सम्भावना भने टरेको छ। १० वटा बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत नजिक रहेको र अन्य दुई नियामकीय प्रावधानका कारण बैंकहरु ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत दरहरु नचलाएका कारण निक्षेपलाई थप सस्तो पार्ने अवस्था छैन। यही कारण आगामी दिन निक्षेपको ब्याज नघट्ने र ऋण थप नसस्तिने अवस्था आएको हो। ‘मुद्दतीको ब्याज घटाउँदा भएकै तरलता पनि हराएर जाने अवस्था छ। अहिले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को दर साढे ८ प्रतिशत छ। साधारण मुद्दतीको ब्याज दर ११ प्रतिशत छ भने संस्थागतको ९ प्रतिशत। अब मुद्दतीको ब्याज १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदा संस्थागतको ब्याज दर एसएलएफको भन्दा तल आउँछ। फेरि सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारी पुगेका कारण निक्षेप घट्दा त्यो बढेर नियामकीय प्रावधानभन्दा माथि जान्छ,’ एक बैंकरले सुनाए, ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो दरहरु कम नगरेसम्म अब बैंकहरुले घटाउने ठाउँ नै छैन।’
बैंकरबीच यस विषयमा कुराकानी सुरु भइसकेको छ। बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले केही बैंकरलाई ‘अब के गर्ने?’ भनेर सोधेका थिए। त्यसमध्ये केही वरिष्ठ बैंकरहरुले ब्याज घटाउन नहुने सुझाव दिएका छन्।‘ब्याज घटाउने सहमति गरे अब मान्न नसकिने जानकारी मैले चाहिँ गराइसककेको छु,’ ती बैंकरले भने, ‘एउटा बैंकले पनि नमान्दा ब्याज घट्ने अवस्था रहँदैन।’ मुख्यत: सीडी रेसियोका कारण ब्याज घटाउने विपक्षमा धेरै बैंकहरु उत्रिएका हुन्। सीडी रेसियो नाघ्यो भनेर राष्ट्र बैंकले आर्थिक जरिवाना तिराइरहेका बेला ब्याज घटाएर भएको निक्षेप नगुमाउने पक्षमा बैंकहरु छन्। नीतिगत दर नै घट्यो भने, सरकारले खर्च गरेर तरलता आउन थाल्यो भने बल्ल माग र आपूर्तिका कारण ब्याज घट्न सक्छ,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘तरलता घट्दै जाने अनि सहमति गरेर घटाउने भन्ने कुरा त हुँदैन।’बैंकरका अनुसार नियामकीय प्रावधानका कारण ऋण लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन। काउन्टर साइक्लिकल बफर र ऋणपत्रलाई निक्षेप वा पुँजी कोषमध्ये एकमा देखाउनु पर्ने प्रावधानका कारण तरलता संकुचन भएर गएको छ।‘
