अर्थ राजनीति ~ अब मर्जरका लागि सहमति गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तहरुले राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा, पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्नेहरुलाई पनि सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। यसअघि मर्जर सम्झौता गरेका पाँच जोर बैंकहरुले पुसअघि नै एकीकृत कारोबार गर्दैछन्। कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले पुस १७ गते एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन्। ग्लोबल आइएमइ बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) ले मध्य पुसलाई लक्ष्य बनाएका छन्। यसैगरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकले पुस मसान्तअघि एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले पनि मसान्तअघि नै एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी गरेका छन्। हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले पुस अन्तिममा साधारणसभा डाकेका छन्। त्यसो हुँदा उनीहरुले पुस मसान्तभित्र एकिकृत कारोबार गर्न पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत उनीहरुको हकमा के हुने भन्ने यकिन छैन। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएको र त्यसलाई केही मात्रामा घटाउने भनेर घुमाउरो पाराले ‘फोर्सफुल’ मर्जरको योजना अगाडि सारेको थियो। त्यसैले उसले पुस मसान्तको समय दिएर मर्जरमा जान प्रेरित गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको स्किमपछि केही बैंकले धमाधम सहमति गरेर मर्जरलाई अगाडि बढाएका थिए। अहिले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २६ छ। नबिलले नेपाल बंगलादेश (एनबि) लाई गाभेपछि एउटा संख्या घटेको हो। ग्लोबल आइएमइ बैंकले कमर्ज एण्ड ट्रस्ट र जनता बैंकलाई गाभेको थियो। प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक नेपाललाई गाभेको थियो। एनआइसी बैंकले बैंक अफ एसिया नेपाललाई गाभेर एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो। पछिल्लो समय नबिलले एनबि बैंकलाई गाभेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारीको पद रिक्त हुँदा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा छुट दिएको थियो। यसबाहेक तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधिमा एक वर्ष थपका साथै अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइएको छ। एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि १ प्रतिशत बिन्दुले छुट घोषणा गरिएको छ। प्रति संस्था निक्षेप संकलनको सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले छुट मर्जरमा गएका संस्थाले पाउँछन्। साथै सञ्चालक र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई लाग्दै आएको ६ महिनाको कुलिङ पिरियडमा पनि छुट दिइएको छ।स्प्रेड दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट मर्जरमा गएका संस्थाले पाउँछन्। कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत नाघेमा एक वर्षसम्म मिलाउन पाइने, शाखा गाभ्न र बन्द गर्न स्वीकृति नचाहिने सुविधा मर्जरमा गएकाले पाउँछन्।अब गाभिन चाहने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको यो छुट पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकको छुट सुविधाका साथै मौखिक दबाबपछि बैंकहरुको संख्या पुस मसान्तसम्म २६ बाट २१ मा झर्ने छ।
