काठमाडौं । गभर्नरलाई सरकारले कार्यकाल नसकिँदै बर्खास्त गर्न सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले काममा बिलम्ब गरे मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधयेक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सांसदहरुलाई वितरणसमेत भइसकेको यस संशोधन विधयेक चाडै नै छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने तयारी संसदको छ ।
अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार नै विधेयक पारित भए राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मन लागेको बेला हटाउन सरकारलाई सहज हुन्छ । यसअघि ‘ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा’ गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले ‘बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । गभर्नर वा सञ्चालकलाई हटाउनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने भनिएको छ ।
