हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म

केही महिनायता नेपालका आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र अझै दबाबको स्थितिमा नै रहेको छ । तर, आयातको आकार बढ्दै गएको, विदेश अध्ययन गर्न जानेबाट सेवा खाता घाटा उच्च हुँदै गएको र विप्रेषणमा विगतजस्तो वृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्र जोखिममा नै रहेको देखिन्छ । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने अधिक हुँदा शोधनान्तर स्थितिमा अत्यधिक चाप परेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू उल्लेख्य रूपमा बढे पनि विप्रेषण भने अपेक्षा अनुसार भित्रिन सकेको छैन । आयातको अनुपातमा निर्यात नबढ्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । खाद्यजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा आएको छैन । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता रिता राउतले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो छाता सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:  

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । तर, सङ्कट टरेको छैन । अझै पनि केही सूचकाङ्कहरू हेर्दा आर्थिक सङ्कुचनको नै अवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

हामी उद्यमी व्यवसायीको हिसाबले भन्नुपर्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइ स्वरोजगार बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले विशेष जोड दिएर अगाडी बढिरहेका छौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारको सङ्केत देखिए पनि अझै यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हुन्छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई व्यवस्थित गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य नीति हुनु पर्छ ।

हाम्रो देशमै भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई भरपुर उपयोग गरेर कसरी उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । उत्पादनमा जोड दिनका लागि सरकारले बजेटमार्फत जोड दिएको छ । मौद्रिक नीतिले विभिन्न प्याकेजहरू मार्फत उद्योग प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरेको छ । यो पर्याप्त छैन । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सरकारले प्रोत्साहित गर्ने खालका नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । ब्याजदर सस्तो र सरलीकरण गर्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको छ ।

अहिले हामीले उच्च मात्रामा व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । बैङ्किङ च्यानलमा समेत पैसा आउन सकिरहेको छैन । यसलाई सुधार गर्नका लागि चारैतिर कसिलो नीति ल्याएर मात्रै हुँदैन । देशको परिस्थिति अनुसार देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादनमा जोड दिनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने मुलुकको अर्थनीति हुनुपर्छ ।