अर्थ राजनीति ~ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तीनवटा प्रस्ताव राखेका छन् । आफू न्यायपालिकाबाट विदा हुने तर त्यसका लागि आफ्नो विदाई सम्मानपूर्वक हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको एक न्यायाधीशले बताए ।आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अर्का एक न्यायाधीशमार्फत् ग्रेसफूल एक्जिटको प्रस्ताव पठाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ग्रेसफूल एक्जिटको प्रस्ताव पठाए पनि त्यो ग्रेसफूल एक्जिट कस्तो हो भनेका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरु राजी भएर प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मानजनक विदाई गर्ने तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले नै ग्रेसफूल एक्जिटको बाटो र प्रस्ताव पठाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न आइतबार नै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले आफ्ना तर्फबाट न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई छलफलका लागि पठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता र छलफलको बाटो नै बन्द भएपछि प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरु वार्तामा बस्न सहमत भई छलफलको सुरुवात भएको थियो । आइतबार न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अन्य सबै पेसी स्थगित गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोक्न र आफ्ना लागि पेसी नतोक्न आग्रह गरेका थिए । सोही प्रस्ताव बमोजिम सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बाहेकका केही न्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोकेका छन् । आइतबार तीनजना न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले ग्रेसफूल एक्जिटका लागि तीनवटा प्रस्ताव पठाएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि आफूलाई कम्तीमा आगामी चैतसम्म काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसैगरी दोस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामको सुरुवात गर्न पाउनुपर्ने र त्यो काम केही समयमै गर्ने प्रस्ताव पठाएका छन् । तेस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई बदनाम गर्न लगाइएका सबै आरोपहरू न्यायाधीशहरूले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । न्यायाधीशहरूले लगाएको आरोपका कारण आफ्नो बदनामी भएको र त्यो दाग मेटाउनका लागि पनि सबै आरोपहरू फिर्ता लिनुपर्ने र न्यायाधीशहरु नियमित काममा फर्कनुपर्ने प्रस्ताव पठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले ग्रेसफूल एक्जिटका लागि तीनवटा प्रस्ताव र शर्त पठाएपछि सोमबार बिहान साढे ११ बजेदेखि न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
