अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको भएता पनि सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले लानको लागि चुनौती भएको वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा उद्योग, बैंक लगायत आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक संघ तथा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटजिक एन्ड सोसियो–इकनमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिको सराहना गरे । कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिले समेटेका क्षेत्र, निरन्तता दिएका विषय र मौद्रिक नीतिका चुनौतीको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । उक्त अवसरमा प्रमूख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको बताए । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई मौद्रिक नीतिले राहत उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याएको उनले बताए । विभिन्न क्षेत्रका अर्थविदहरूको सल्लाह सुझावसहितको मौद्रिक नीति भनिएकोमा सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको गभर्नरको भनाइ रहेको थियो । गभर्नर अधिकारीका अनुसार पुनर्कर्जालाई मौद्रिक नीतिले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । कर्जा भुक्तानीको अवधि पनि धेरै राखिएकाले व्यवसायी तथा उद्योगीहरूलाई सहज हुनेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा भुक्तानीको समयावधि अतिप्रभावित, मध्यम र कम प्रभावित गरेर एक वर्षसम्मको तोकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सकभर राष्ट्रिय उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । समग्र क्षेत्रको अध्ययन गरेर मात्र मौद्रिक नीति ल्याएका हौँ ।’ अन्य केही क्षेत्रलाई असजिलो भयो भने निर्देशिका मार्फत् अझ प्रस्ट गरिने गभर्नरले आश्वासन दिए। डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले गत वर्षको मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यस वर्षको मौद्रिक नीति जारी भएको बताए । गत वर्षकै नीतिहरूलाई केही संशोधन गरेर सोही मौद्रिक नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । डा. प्याकुरेलले अहिलेको मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था र व्यापारिक क्षेत्रलाई देशको वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच सहज बनाएर राहत दिने बताए । मौद्रिक नीतिले रिकभरी योजनालाई समर्थन गरेको उनको भनाइ छ । आफूले यस पटकको मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिसँगको समन्वयको कमी हल गर्ने आशा साथै केहि असजिलो विषय भए नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रा. डा. प्याकुरेल ले धाराना व्यक्त गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले ‘क’ वर्गका वैंकहरूलाई मर्ज गरेर घटाउँदै लैजाने नीतिगत व्यवस्थाको प्रशंसा गर्दै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरू आफैँ घट्दै गएकाले दुरदराजका मानिसहरूको बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच अझ बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहेक अरु क्षेत्रले गरेको वास्तविक मुनाफा सार्वजनिक गर्दा सवैलाई थाहा पनि हुने र सन्तुलित तरीकाले अर्थ ब्यबस्था सञ्चालन गर्न सजिलो हुने हुन्छ। यो काम नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो सक्षम संस्थाले गर्न सक्छ।’आइएसएसआरका सञ्चालक सदस्य डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना महामारीबाट मुक्त हुन अझै कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिले वित्तीय पक्षभन्दा व्यावहारिक पक्षमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
