अर्थ राजनीति ~ सत्तारोहण गरेको चार साता बित्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा सत्तारुढ दलका नेताहरु एकले अर्कालाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गत असार २९ काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सोही दिन काँग्रेसबाट दुई र माओवादीका दुईजना नेतालाई समेटेर ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका देउवाले त्यसको एक सातामा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतसमेत पाइसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेपछि गठबन्धन सरकारको क्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसो त ५ दलीय गठबन्धनको आड भरोसामा प्रधानमन्त्री भएका देउवा एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्नै पार्टीका अतिरिक्त सत्तारुढ दलको समेत आन्तरिक व्यवस्थापन देउवाका लागि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा मुख्यगरी सत्ता गठबन्धन दलका आन्तरिक समस्याहरु प्रमुख कारण रहेको बताउन थालिएको छ । सुरुमा गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरु जनता समाजवादी (जसपा) र एमालेको माधव नेपाल समूहको विवादलाई कारण बनाएर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई पछाडि धकेलेका थिए तर, अहिले जसपाको विवाद लगभग मिलिसकेको छ भने माधव नेपाल समूहले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, गठबन्धनको सहमतिमा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत आइतबार सार्वजनिक भैसकेको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिने नेताहरुले बताएका थिए । तर, आइतबार साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै अब यो बहाना पनि सकिएको छ । गठबन्धन दलका नेताहरु सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै अब मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । तर, नेताहरुले यस्तो बताए पनि गठबन्धनबीच कसले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारेमा शीर्ष नेताहरुबीच ठोस सहमति भैसकेको छैन भने बुझिन्छ।
