अर्थ राजनीति ~ सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी)को अवधिमा पनि कर उठाउन पाउने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि लकडाउन (बन्दाबन्दी) सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउन बाटो खुलेको हो । सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपद्लगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने पनि जनाएको छ । मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको छ । जस अनुसार सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ । गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी भएपछि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले लकडाउनको समयमा कर नतिर्नेसँग जरिवाना असुल गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चले जेठ ५ गते लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र विना जरिवाना कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै हडबडको फैसला सुनाएको भन्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म विना जरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
