अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंकहरूले ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि केही बैंकले यसको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै कुनै महीनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भने अनुसार पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि थपेको छ । समीक्षामा २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनःसंरचनारपुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरूबाट ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनःसंरचना-पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिखित कार्ययोजना को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् र यसलाई केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त ठानेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने क्रममा बताएका थिए ।
