अर्थ राजनीति ~ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा केहि महिना अघि गरिसकेका छन् । ओली तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने बताइरहेका छन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चाहिँ अदालत को निर्णय ढिलो आए चुनाबको मिति सर्न सक्ने बताईरहेका छन् । यता संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेकै छ भने उता निर्वाचन आयोग भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको देखिन्छ । अदालतको फैसला आएपछि मात्र तयारी थालेर वैशाखमा चुनाव गर्न ढिला हुने भएकोले निर्वाचन आयोग तयारीमा रहेको हो । निर्वाचन आयोगले माघ २० गतेसम्म मतदाता नामावलीको काम सिध्याएर माघ २१ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि आयोगले माघ १५ गते देशभरिका सबै पालिकाहरुको केन्द्रमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ साथै माघ १६ देखि १८ सम्म त्यसमाथि उजुरी आह्वान गर्ने छ भने दाबी विरोधमाथि छानबिन गरेर अन्तिम नामावली तयार गर्न फागुन २१ सम्मको समय लाग्नेछ । नामावली तयार भएपछि मात्र समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फको उम्मदेवारी आह्वान गर्न र दलहरुलाई समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बुझाउनका लागि पर्याप्त समय चाहिने भएकाले चाँडो मतदाता नामावलीको टुंगो लगाउनुपर्ने जिम्बेबारी आयोगलाई हुन्छ । मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्थापन र मतदाता नामावलीको टुंगो लगाउने कामबाहेक आयोगले मत्रपत्रको छपाई, सामान खरिदसम्बन्धी टेण्डर एवं दाताहरुसँगको छलफललाई पनि निरन्तरता दिइरहेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आयोग अब चाँडै दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको छ तर, यसका लागि नेकपाभित्रको विवाद निरुपण हुन सकेको छैन । दलको विवाद निरुपण गर्न कानूनतः तीन महिना अर्थात् ९० दिन लाग्न सक्छ । निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलको विवाद निरुपण हुन नसक्ने पुरानो कानूनी प्रावधान रहेको तर, चुनावको तयारी गर्दै गर्दा निर्वाचन अवधिमै पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी आयोगले नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । केन्द्रीय कमिटीभित्र ओलीजी अल्पमतमा पर्नुभएको प्रष्ट छ, अब उहाँले बैशाखमै चुनाव गराउने हो भने बेग्लै दल दर्ताका लागि आयोगमा आवेदन लिएर आउनुपर्यो, अनि बल्ल सहजरुपमा नेकपाको विवाद निरुपण हुन्छ र चुनावमा जान सकिन्छ’, एक स्रोतले बताएको छ । चुनावको वातावरण बनाउने हो भने अल्पमतमा परिसकेपछि बेग्लै पार्टी दर्ता गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावमा भाग लिनै पर्ने देखिन्छ । अब चुनावको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो ।