कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को सन्त्रास र मुलुकले खेपिरहेको लामो समयको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान गइरहेको छ । यसको प्रतक्ष असर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समेत परेको छ । व्यवसायीहरु व्याजदर लगायतका अरु थप सहुलियत मागिरहेका छन् । व्याजदरको समस्याबाहेक पनि लक डाउनका कारण वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा अन्य थुप्रै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म लम्बिएको छ यो अवस्था कति लम्बिने यो आफैंमा अनिश्चित रहेको छ । लकडाउन लगत्तै लाखौ नेपाली कामदार स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको छ भने बिदेशी पर्यटकमा निर्भर पर्यटन ब्यबसाय अबको केहि बर्ष प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ । कोरोनाले विदेशमा रहेका कामदार नेपाल फर्किदा एकातर्फ स्वदेशमा बेरोजगार बढ्ने र अर्कोतर्फ जीविकोपार्जनको मूल आधार रेमिट्यान्समा ठुलो धक्का लाग्ने निश्चित प्राय छ । त्यस्तै आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटकबाट प्राप्त हुने बिदेशी मुद्रामा समेत असर पर्नेछ । जसले गर्दा नेपालको बिदेशी संचिति कोष पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरि कोरोनाले निम्त्याएको संकटबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाइ कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेबारे रास्ट्रीय प्रशारण नेपाल टेलिभिजन न्युजमा प्रत्येक शनिबार राति ८:५० बजे प्रसारण हुने नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एकमात्र बिशुद्द बैंकिंग कार्यक्रम ‘बैंकिंग सेरोफेरो’को शनिबारिय अंकका लागि मनोज पौड्यालले, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, एनएमबि बैंक, गोल्यान समुह, उनि धागो उत्पादन संघ तथा फेडेरेसन अफ नेपाल एक्स्पोर्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री पवन गोल्यानज्यू सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
‘पवन गोल्यान धेरै रोजगारी सिर्जना गरे बापत नेपाल सरकारबाट दुई पटक महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सीआइपी) बाट सम्मानित ब्यक्तित्तो हुनुहुन्छ ‘
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ स्थापनाहुनुको मूल उदेश्य के थियो ?
बैंकर्स संघको पहुँच पोलिसी मेकिंग लेवल सम्म नभएको महसुस गरेर हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ स्थापना गरेका हौ, साथै बैंकर्स संघकै आग्रहपनि थियो । जस्तो, अहिलेको समयमा बैंकिंग क्षेत्र पंचिंग ब्यागको रुपमा प्रयोग भइ रहेको छ, ब्यबसाई हरु ब्याज घट्नु पर्यो भनि रहनु भएको छ, ब्याज घट्नु नै पर्छ पनि, यसका लागि बैंकको बेस रेटनै घटाउन आबस्यक हुन्छ यसका निमित्त राज्य संरचनाकको माथिल्लो तह अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायमा समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ साथै अर्थबिद्द, ब्यबसाइ र सरकार तिनै पक्ष संग सहकार्य गरि यस महामारीको भुमरीबाट निकाश पाउनका निमित्त यस संस्थाले भूमिका खेल्नेछ जुन भूमिका बैंकर्स संघले निभाउन कठिन हुने थियो ।
परिशंघले लिएको निर्णय बैशाखका निमित्त पनि ब्याजमा १०% छुटका बिषयमा बैंकर्स संघ ले आपत्ति जानायो नि, समन्वयको कमि भएकोहो ?
केहि हद सम्म समन्वयको कमि भएकोहो, कति पय कुराहरु मिसअन्डरस्टेन्ड भएका थिए तर अहिले सबै कुरा सुमुधुर भइसकेका छन्, बैंकर्स संघ र परिसंघ बिचमा नंग र मासु जस्तै सम्बन्ध हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको २% का बिन्दुले ब्याजमा दिइएको छुट अर्थतन्त्र जोगाउनका निमित्त पर्याप्त छ ? अर्थतन्त्र जोगाउनका निमित्त यतिले पुग्दैन अब हाम्रो मुख्य उदेश्य आधार दर घटाउने हुनु पर्छ, जसका निमित्त विभिन्न उपाय हरु अबल्मबन गर्न सकिन्छ, जस्तै खर्च कटौती र पुराना नेक्षेपमा ब्याज घटाउनु पर्ने हुन्छ ।
नेक्षेपमा ब्याज घटाउदै गर्दा निक्षेपकर्ता मारमा पर्दैनन् ?
बैंकमा ब्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा संस्थागत निक्षेपको मात्रा अत्यधिक भएकाले निक्षेपमा ब्याज घटाउदा खासै कसैलाइ प्रातक्ष असर पर्दैन, त्यस्तै अहिलेको विषम परिस्थितिमा कहिँ कतै पनि भनेजस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्ने अबस्था छैन, त्यस कारण कहिँ कसैले अलिकति त्याग गर्दा कसैको भलो हुन्छ भने त्यसमा कन्जुस्याई गर्नु हुन्न, अहिले एकले अर्को लाइ बचाउने अवस्थाहो आ-आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्यो भने मात्र यो संकट बाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
खर्च कटौतीको अर्को उपाय कर्मचारी कटौती पनि हुन सक्छ ?
अहिलेनै कर्मचारी कटौती नहोला तर नया भर्ना भने रोकिन्छ ।
अहिलेको अबस्थामा समग्र अर्थ तन्त्रमा कस्तो असर पर्ने आंकलन गर्नु भएको छ ?
अहिलेको हाम्रो आयात मुखी अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुनपर्छ, साना साना उद्धोग हरुलाइ प्रसय दिनु आबस्यक छ, सबैले कृषि भन्ने गरेको भएता पनि बास्तबिक कृषकले उचीत मूल्य नपाउने अबस्था रहेको हुदा, कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्दै, कृषि उत्पादन साथै प्रोसेसिंग गर्ने प्रबिधि पनि संग संगै हुनु आबस्यक छ । अहिले हामि ठुला उधोग नखोजौ, ब्रान्डको पछाडी नलागी स्वोदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौ । नोक्सान हुने त निश्चित छ तर अब हामि के गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त्यसमा केन्द्रित हुनु आबस्यक छ । निर्यात गर्न नसके पनि आफुलाई चाहिने उत्पादन यहि गर्नु पर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्नु आबस्यक छ ।
कोरोना पश्चात बैंकिंग क्षेत्रमा तरलताको अबस्था कस्तो रहला ?
अहिले यसै भन्ने अबस्था छैन, विभिन्न कुराको यसका पछाडी भूमिका हुन्छ, यस महामारीबाट मुक्त भए पछि मात्र भन्न सकिन्छ, यस बिषयमा म अधार बिहिन कुरा गर्न चाहन्न ।
अब बैंकिंग क्षेत्रमा मर्जरले प्राथमिकता पाउछ ?
नेपालको परीपेक्षमा १५ ओटा भन्दा धेरै बैंकको आवस्यक छैन, फोर्स मर्जर हुनु हुन्न तर अब खर्च घटाउनु पर्ने बाध्यकारी अबस्था सिर्जना हुने भएकोले बैक हरु स्वेच्छिक मर्जरमा जानुको बिकल्प छैन ।
लाखौको संख्यामा बिदेसिएका युवा अब स्वोदेश फर्कदै छन, जसका कारण विप्रेषणमा गिरावट निश्चित छ, फल स्वोरुप बिदेसी मुद्र संचिति घट्ने देखिन्छ यसलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ ?
यसका निमित्त आयात घटाइ उत्पादन बढाउनु प्रमुख उपाय हो, यसका अलावा असंगठित रुपमा रहेको रकम अर्थतन्त्रमा चलायमान हुने अबस्थाको सिर्जना हुनु आबस्यक छ, त्यस्तै एनआरएन लाइ लगानी बढाउने बाताबरण हुनु पर्छ, त्यस्तै शेयर मार्केट लाइ बिदेशीको लागि खुकुलो बनाउनु पर्ने आबस्य्कता छ, साथै सम्पति सुद्दिकरणको बिषयलाइ अहिले खुकुलो बनाउनु अपरिहार्य छ, अहिले अर्थतन्त्रमा पैसाको एकदमै खाचो छ, जसरि हुन्छ, कालोधन होस् वा सेतो, अर्थतन्त्रमा ल्याउने बाताबरणको सिर्जना हुनु अत्याबस्यक छ ।
यसले क्रिमिनल एक्टिभिटिजलाइ प्रसय दिदैन ?
अहिले अर्थतन्त्र बचाउने हो भने असंघठित रुपमा रहेको रकम बाहिर ल्याउनै पर्छ, म हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो रकम बाहिर ल्याउने बाताबरण बनाउ कालो/सेतोको कुरा अहिले नगरौ अहिले राजश्वो आएन भने पनि पछि आउछ यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ जुन हरतरह बाट देशको भलाइ गर्न सहयोग हुन्छ, यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, मैले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगोस भन्नका खातिर मात्र यो मुद्दा उजागर गरेको हुँ ।
बैंकिंग क्षेत्रमा संचालक समितिले सीइओ हरुलाई दबाउने नीति लिएको छ भन्ने चर्चा छनि ?
एक्सेप्सनल केसमा भयो भने म भन्न सक्दिन तर, समग्रमा त्यस्तो छैन ।
