Artharajniti ~ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर आज अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा सदस्यताको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा संघीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिफारिस गरिएको, विगतमा नियुक्तिका निम्ति ‘कुलिङ अफ पिरियड’का अभियन्ता रहेका अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न रहेको जिकिर रिटमा छ । अर्यालको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा राखेका छन् । राष्ट्रपतिले अध्ययन र छलफलका निम्ति भन्दै अर्यालको नियुक्ति सिफारिस विचाराधीन अवस्थामा राखेका हुन् । राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने एक सिटमा यही चैत १ गते अर्यालको नाम सिफारिस गरिएको थियो । संंविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही कोटामा अर्यालको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
