Artharajniti ~ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहितका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर रास्वपाका नेताहरूले भेटवार्ता गरेका हुन् । सो क्रममा आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनबारे छलफल केन्द्रित रहेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । बैठकपछि छलफलको जानकारी दिँदै रास्वपा नेता सोविता गौतमले पार्टी सभापति जिम्मेवारीमा फर्किएकोबारे औपचारिक जानकारी गराएको बताइन् । साथै, जेनजीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भएको गौतमले बताइन् । ‘यो बीचमा सरकारले म्यान्डेट पाएको विषय भनेको निर्वाचन छ । निर्वाचन गराउने सवालमा हामी धेरै पटक वार्तामा आयौं । तिनै चासोका विषयमा पुन: छलफल गर्यौं । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे धेरै कुराकानी भए,’ गौतमले भनिन् । साथै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा पनि छलफल भएको गौतमले बताइन् ।‘अहिले युवा पुस्ताले चासो पनि राखिरहेको, जेनजी उमेरसमूहका साथीले पनि २१ वा १८ उमेरका साथीहरूलाई संघीय निर्वाचनमा भाग लिन के गर्न सकिएला ? भन्ने कुरा राखिरहनुभएको छ । यसबारे पनि कुराकानी भयो,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन लक्षित हाम्रा तयारीबारे जानकारी गरायौं ।’त्यस्तै पार्टी सभापतिलाई भएको राजनीतिक प्रतिशोध कुन हदसम्म भएको भन्नेबारे वर्तमान सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने रास्वपाले बताएको थियो ।
छलफलमा सहभागी नेता शिशिर खनालका अनुसार, आफूहरूले ढुक्कसँग निर्वाचनका गतिविधि अघि बढाएको जानकारी सरकारसमक्ष गराइएको छ । ‘निर्वाचन हुन्छ भन्ने ढुक्क भएर हाम्रा गतिविधि अगाडि बढाएका छौं । सरकारको तयारीले फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अलि बढी छलफल भयो,’ खनालले भने ।त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता जगदीश खरेलले चुनावलाई स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढंगबाट अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी रास्वपालाई गराइएको बताए ।उनका अनुसार, रास्वपाका नेताहरूले पनि चुनावमा भाग लिने कुरामा स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।‘चुनावलाई कसरी स्वतन्त्र, धाँधलीरहित ढंगमा फागुन २१ मा नै गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भयो । चुनाव फागुन २१ मै हुनुपर्छ । चुनावमा भाग लिने कुरामा स्पष्ट रुपमा भाग लिन्छौं भनेर भन्नुभएको छ,’ खरेलले भने । उनले वर्तमान सरकारले कसैलाई पनि अन्याय नगर्ने पनि बताए ।‘यो सरकारले अन्याय गर्दैन र कसैलाई अन्याय हुन पनि दिँदैन । कानुनी राजको पक्षमा सरकार दृढ छ,’ खरेलले भनेका छन् ।
