Artharajniti ~ सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि राजनीतिक दलहरु र सरकारबीच औपचारिक संवाद सुरु हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को चुनावका लागि सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। आन्दोलन र त्यसपछिको आगजनीका कारण नेपाली सेनाको सुरक्षाघेरामा रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत मन्त्रीहरु एक सातापछि आ–आफूले बन्दोबस्त गरेको अस्थायी बासस्थानमा फर्किएका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु सार्वजनिक मञ्चमा आउन सकेका छैनन् । कतिपय विश्लेषकहरुले दलहरुसँगको छलफल, संवाद र समन्वयबिना निर्वाचन असम्भव हुने बताइरहेका बेला गठन भएको एक महिनासम्म पनि सरकार र दलहरुबीचको ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ कायमै रहेको हो । जुन कुरा निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । केही मन्त्री एवं सरकारसम्वद्ध स्रोतहरुका अनुसार, दलहरुसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने सोच बनेपनि तत्कालका लागि दुई चुनौती देखिएका छन् । पहिलो, प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्वमा जेन–जी आन्दोलनले अस्वीकार गरेका र युवाले राजनीतिबाटै विस्थापित गर्न खोजेका अनुहारहरुको बाहुल्य छ । जसले गर्दा उनीहरुसँग संवाद अघि बढाउन सरकारलाई नैतिक चुनौती छ । दलहरुसँग संवाद गर्ने सोच प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर निर्वाचनको तयारीवारे छलफल गर्ने स्थितीमा छैनन् । अर्कोतर्फ, उनले त्यसरी छलफल गर्ने तयारी गरेमा आन्दोलनरत जेन–जी प्रतिनिधीहरु थप आक्रोशित हुनेछन् ।
आन्दोलनमा दमन गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाइरहेका जेन–जी प्रतिनिधीहरु तिनै नेतासँग सरकारको छलफल हुने परिस्थिति स्विकार गर्दैनन् ।‘हिजो जसलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर जेन–जी आन्दोलनकारी सडकमा आए, तिनैलाई गोली हान्न आदेश दिनेहरुसँग संवाद गर्नु कल्पनाबाहिरको कुरा रह्यो’ एक मन्त्रालयसम्वद्ध जेन–जी प्रतिनिधिले भने, ‘तीनै शिर्षस्थ नेताहरुलाई संवादमा बोलाउनु भनेको उनीहरुलाई वैधता दिनुजस्तै हुने भयो ।’जेन–जी आन्दोलनले समाजमा अस्वीकृत नेतालाई दलहरुबाटै विस्थापित गर्न खोजेकाले तिनलाई निरन्तरता दिने र वैधता दिएको सन्देश जाने भएकाले सरकार सजग भएको बताए ।उनका अनुसार, दलकै दोस्रो पुस्ताले समेत चुनौती दिइरहेको अवस्थामा पुराना शीर्षस्थ नेताहरुलाई बोलाएर छलफल र संवाद अघि बढाउन नहुने आवाज बढ्दो छ ।ती नेताहरुले वैधता पाउने र हिजोका गलत क्रियाकलाप स्विकारेको सन्देश जाने भएकाले पनि पुराना र अस्विकृत नेताहरुसँग छलफल गर्न नहुने भनी आन्दोलनकारीहरुले खबरदारी गरिरहेका छन् ।त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्की वा अरु मन्त्रीले सामूहिक मात्रै होइन कि एक्लाएक्लै पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष वा दोस्रो तहका नेताहरुलाई भेट्ने र सार्वजनिक रुपमा संवाद अघि बढाउने तत्काल सम्भावना छैन । दोस्रो, शीर्ष नेताहरुको विकल्पमा दलभित्रकै वैकल्पिक वा युवा नेताहरुसँग संवाद र छलफल अघि बढाउनेबारे पनि कुराकानी चलेको थियो । तर, त्यसमा पनि केही समस्या देखिएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका हुन् ।
