Artharajniti ~ जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते काठमाडौँमा १९ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । त्यसको समीक्षा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए ।करिब दुई घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कहाँ गल्ती भयो ? यति ठुलो घटना कसरी भयो ? भन्ने समीक्षा गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गरौँ भन्छन् होला भन्नेमा मन्त्रीहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति उनीहरूको अनुमान विपरीत देखियो । त्यो बैठकमा सहभागी तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कुराकानीका क्रममा भने, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा जेनजी आन्दोलन स्वतःस्फूर्त भएको होइन भन्ने थियो । आन्दोलनका नाममा कसैले स्वार्थको रोटी सेक्न लाग्या हो, हामी त्यहीअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा उहाँको थियो ।’ बैठकमा ओलीले ‘आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्नतिर भन्दा पनि ताकी–ताकी गोली हानेको देखिएको’ विश्लेषण सुनाएका थिए। ‘प्रहरीले त घुँडामुनि गोली हान्ने परम्परा हुन्थ्यो, तर घाइते र मृत्यु भएकाको टाउकोमा गोली लागेको छ, त्यसैले यो प्रहरीबाहेक अरूले नै गरेको हुन सक्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै पौडेलले भने ।
सरकारी र निजी सम्पत्तिको क्षति प्रदर्शनकारीले मात्र गरेको मान्न प्रधानमन्त्री ओली तयार थिएनन् । रबरको गोली हान्नुपर्नेमा त्यो नहानेको देखिएको ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसैले प्रदर्शनमा प्रहरीले नभई घुसपैठ गरेर गोली चलाइएको भनाइ ओलीको थियो । पौडेलका अनुसार सिनामंगलतिरबाट प्रदर्शनकारीको बिचमा कसैले छिरेर गोली हानेको आशङ्का ओलीले बैठकमा गरेका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री सुरुमा उपस्थित थिएनन्, त्यसैले दिउँसोको आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । ब्रिफिङका क्रममा आफ्नो भनाइ थप बलियो बनाउन ओलीले दिउँसो २ बजे नै जेनजीहरूले ‘अब आफूहरू सडकमा नहुने’ भन्दै शारीरिक कार्यक्रम सकिएको भनी बिदा भएको देखिएको सुनाए । जेनजीहरूले बिदा भएको सूचना फैलाएपछि पनि त्यही आन्दोलनलाई देखाएर स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धतहरू आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको ओलीले बताएका थिए । त्यसमा सरकारको कामलाई नरुचाएका विभिन्न पक्षको संलग्नता भएको सूचना आफूसँग रहेको ओलीको ब्रिफिङ थियो ।
ओलीले नयाँ बानेश्वरमा रहेको प्रहरीले राखेको ब्यारिकेडबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘पहिला नयाँ बानेश्वरस्थित अहिले संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आन्दोलनकारीलाई जान नदिन बलियो ब्यारिकेड राखिन्थ्यो । त्यो एभरेस्ट होटल अगाडि नै हुन्थ्यो । त्यसलाई जति गरे पनि हटाउन सकिँदैनथ्यो । तर आज ब्यारिकेड त राखिएको थियो । तर, आन्दोलनकारीले सजिलै हटाउन सक्ने गरी ।’यो भनाइबाट सुरक्षा निकायहरूसँग ओली सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने प्रस्ट देखिन्थ्यो । देशमा भएको घटनाबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी नहुनु र अवस्थाको विश्लेषण गर्न नसक्नु अचम्मको कुरा भएको ओलीले बताएका थिए । ओलीले यसबारे सुरक्षा निकाय र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भए/नभएकोबारे भने बैठकमा खुलाएका थिएनन् । देशमा भदौ २३ भन्दा अघि एकैदिन १९ जनासम्मको ज्यान जाने गरी घटना भएको जानकारी आफूलाई नभएको नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका तत्कालीन मन्त्री पौडेल बताउँछन् । यति ठुलो घटना घटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै गरेनन् । पौडेलले भने, ‘बरु मैले बैठकमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी ठुलो घटना भएको छ, सरकारका तर्फबाट माफी माग्नुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ र अहिले प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाइनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । तर त्यसको सम्बोधन भएन ।’ ओलीले छानबिन समिति बनाउने बैठकमा बताए पनि गठन भएको निर्णय गरेनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बताउनुभयो । तर त्यहाँ छानबिन समितिबारे निर्णय भएन । समितिका संयोजक र सदस्य कसलाई राख्ने भन्ने कुरा पनि गरिएन,’ पौडेलले भने । जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पनि रहेको मन्त्री पौडेलको बुझाई छ । त्यसबारे बैठकमा आफूले यो कुरा पनि उठाएको पौडेलले बताए ।
‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेबारे मेरो र प्रधानमन्त्रीज्यूबिच लामो छलफल भयो । मैले खोल्नुपर्छ, बन्द गरेर बन्द भएको छैन, भीपीएनबाट २० प्रतिशतभन्दा माथि नागरिकले सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छन् भन्ने सुनाएँ । निर्णय गरेर खोल्नुपर्छ भनेँ,’ पौडेलले बताए । तर ओलीले नेपालमा दर्ता नभई, नेपालको कानुन नमानी खोल्न नसकिने रटान लगाएको पौडेल बताउँछन् । ‘उहाँ (ओली)ले नेपालको नियम कानुनभित्र आवश्यक ट्याक्स तिरेर म चलाउँछु भन्ने कमिट्मेन्ट आए मात्रै स्वीकृति दिने भन्नुभयो,’ पौडेलले भने । ओलीले ‘तेरो देशमा भ्रष्टाचार छ, पारदर्शिता छैन । त्यसैले म दर्ता गर्दिनँ भनेर उसले भन्छ । हामीचाहिँ तिम्रोबिना मेरो देशै चल्दैन, दर्ता पनि नगरे हुन्छ, कर पनि नतिरे हुन्छ, केही गर्नुपर्दैन, तर तिमी आइदेऊ भनेर उसलाई स्वागत गर्नुपर्ने ?’ भन्दै उल्टै रोष पोखेका थिए । अन्तिममा मन्त्रीहरूले सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय नगर्ने ? भनेर ओलीलाई सोधेका थिए । जवाफमा ओलीले निवासको तल पर्खेर बसेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आएको र देउवासँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका थिए । पछि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर निर्णय भयो भन्ने जानकारी ओलीले दिएनन् । तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको जानकारी सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका थिए ।
