Artharajniti ~ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिएकी छन्। जेनजी पुस्ताका युवाहरूले गरेको आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन्। घिसिङ उनै व्यक्ति हुन्, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ६ महिनाअघि हटाएको थियो। गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा उनलाई ओली सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । ओली सरकारले घिसिङलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। यसअघि पनि २०७७ भदौमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङलाई २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। चौतर्फी माग भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई फेरि जिम्मेवारी दिएको थियो । जवकि देउवा अघि रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिएको थियो । तर चौतर्फी दवावपछि देउवा सरकारले हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानलाई नै नेतृत्व दिइएको थियो ।
दोस्रो कार्यकालमा घिसिङको कार्यकाल पाँच महिना मात्रै बाँकी रहँदा नै सरकारले उनलाई हटाएको थियो। अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने कुलमानलाई प्रतिस्थापन गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई अब घिसिङकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। दोस्रो कार्यकालमा घिसिङ करिब तीन वर्ष काम गर्न सफल भए। विशेषतः २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनले निर्धक्कसँग काम गर्न सके । तर २०८१ असार ३१ गते ओलीको नेतृत्वमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि परिस्थिति फेरिएको थियो। जसअनुसार घिसिङ र सरकारबिच टसल सुरु भयो। ओली सरकार बने लगत्तै घिसिङले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटे। तर सरकारले तत्काल पुनः जडान गर्न आदेश दिए पनि घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना मान्न अस्वीकार गरे। यही कदमपछि सरकार–घिसिङबिचको द्वन्द्व चुलिएको थियो । सरकारले कानुनी जटिलता भएकाले तुरुन्त हटाउन नसके पनि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न थालियो। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिनेसम्मका काम गरेर घिसिङलाई दबाबमा राखे। अन्ततः सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नयाँ नियुक्ति दिलायो ।
