यसैगरी, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई रु एक करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको थियो भने ओम अस्पताललाई रु ५० लाख ७० हजार तिर्नुपर्ने फैसाला गरेको थियो ।चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु अस्वीकार्य हुने बताए । सङ्घले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएको छभने सङ्घले नेपाल सरकारले उचित कदम नचाले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
