Artharajniti ~ सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको निर्णय आज सुनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएकोमा असार १८ गतेलाई सारिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि बहस भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेला संसदीय सुनुवाइ विना ५२ संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए । त्यसलाई बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । त्यसमा गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ थालेको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति आजलाई तोकेको हो । संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु असार १७ गते पनि निर्णय सुनाउने तयारीमा व्यस्त थिए । कुनै प्राविधिक समस्या नआए आज सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने स्रोतले बतायो ।
पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्तत: पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइ विना नियुक्ति भएको थियो ।
