काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद समितिको आइतबारको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको हो ।
अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र, दुबै सदनले पास गरे कानून बनेर आउनेछ र कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने हुनेछ ।
सरकारले विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसको निकै आलोचना पनि भयो । तर संसदीय समितिले त्यसलाई अझ कठोर बनाएको छ । समितिले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ ।
राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि ५ बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । सरकारले भने ५ बर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो । साथै कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
एक पटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । प्रावधानहरुमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले फरक मत राखेको छ ।
‘यी व्यवस्था फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत हुन्छ’ कांग्रेसले समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई बुझाएको फरक मतमा भनिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने कांग्रेस सांसदहरुको दाबी छ ।
