अर्थ राजनीति ~ बुधबारसम्म मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले साना ऋणीलाई पैसा तिर्ने समय थप गर्दै जोखिम भारित सम्पतिको सीमालाई घटाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको संयोजकत्वमा मौद्रिक समीक्षा लेखनको काम लगभग सकिएको छ। अर्थसचिव परिवर्तन भएका कारण छलफल रोकिएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य अर्थ सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले तोयम रायालाई हटाएर अर्जुन पोखरेललाई सचिव बनाएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिनुपर्छ। शपथ नभइसकेकाले छलफल केही सरेको हो। तर राष्ट्र बैंकभित्रकै अन्तर विभाग र व्यवस्थापन समितिमा भने छलफल भइसकेको स्रोतको दाबी छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतका केही चासोहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ। अर्थमन्त्री महत अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेका कारण त्यसलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको साथ खोजिरहेका छन्। त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले केही नीति पुनरावलोकन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ।
घर र सेयर कर्जामा राष्ट्र बैंक केही खुकुलो बन्ने छ। यस बारेमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको एक कार्यकारी निर्देशकले पुष्टि गरे।अहिले १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार रहेको यो क्षेत्रमा ऋण सहजताका लागि भार १०० मा झार्न राष्ट्र बैंक सहमत बनेको छ। ‘वित्तीय स्थायित्वमा आँच नपुग्ने गरी जोखिम भार घटाउन समस्या होइन भन्ने मत बलियो भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही कुरा सरकारको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने नै हुन्छ।’ पछिल्ला दिन ऋणको ब्याज महँगो भएको र उत्पादन तथा माग घटेर व्यवसाय प्रभावित भएको छ। साना तथा मझौला क्षेत्रका व्यवसायीहरुले ऋण तिर्ने क्षमता गुमाउँदा दैनिक रुपमा लिलामीका सूचनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। आयात निरुत्साहित गर्ने र अप्ठेरोमा परेका साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्धवार्षिक समीक्षामा दुई करोडसम्मको ऋणमा पैसा तिर्ने समय थप गरिदिएका थिए। यसपाली भने यो सीमा ५ करोड पुर्याउने तयारी छ। बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुले पनि ५ करोडसम्मको ऋणमा तिर्ने समय थप गरिदिन माग गर्दै आएका थिए। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिबाट भन्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने बताएका छन्। उनले आइतबार मात्रै एक कार्यक्रममा वित्त नीति चलाउनका लागि सरकारसँग धेरै विकल्प नरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिने बताएका हुन्। ऋणीहरुको उद्धारका लागि ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको नीतिलाई पनि राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिने भएको छ। ‘५ करोडभन्दा कम ऋण भएका ऋणीहरु अहिले निक्कै प्रताडित भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,’त्यसैले उनीहरुलाई अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याज घटाइरहेकाले राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत दरहरु तल झार्ने बारे छलफल चलेको छ। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन र माग बढाउन भने केही लचकता अपनाउने छ। सेयर बजार र पहिलो घर खरिदकर्ताका लागि भनेर केही सहजीकरण गर्ने भएको छ।
