अर्थ राजनीति ~ असार पहिलो साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभागीय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कर घटाउन निर्देशन दिए । देउवा र मन्त्रीहरूको छलफलमा पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने सहमति बन्यो । यही सहमतिपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रूपैयाँ कर घटाउने निर्णय भएको बताउँदै त्यहीअनुसार मूल्य घट्ने जानकारी दिए । त्यसबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कर घटाउन सहमत भए पनि अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन । यसैकारण गर्दा इन्धनको मूल्य पनि घटेको छैन। यसबाट मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठुलो कि अर्थमन्त्री ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन र तालुक मन्त्रीको घोषणालाई विश्वास गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटायो । तर अहिलेसम्म कर समायोजन नहुँदा निगमको तिर्नुपर्ने बक्यौता ३५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यही कारण पछिल्लो समय घटेर आएको मूल्य पनि निगमले समायोजन गर्न सकेको छैन । कर समायोजन नहुँदा उपभोक्ता सस्तोमा इन्धन पाउनबाट वञ्चित छन् ।
