नयाँदिल्ली । भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको तीन सातापछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ । नेपालले बिहीबार नयाँ नक्साविरुद्ध ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतसमक्ष विरोध जनाएको हो । सुरेशराज न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
भारतको गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यहीअनुसार कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । भारतको नयाँ नक्सामा कालीनदी उल्लेख भए पनि त्यसपूर्वको भूभागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पारिएको छ ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको नोटमा भारतद्वारा जारी पछिल्लो नक्सा गलत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कालापानीलगायत स्थानमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमांकन प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत नेपालले जोड दिएको छ । भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सरकारका तर्फबाट ‘नोट’ पठाइएको पुष्टि गरे पनि त्यसको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले दुई मित्र देशबीच विवाद नै हुनु नपर्ने तर विवाद देखिइसकेपछि त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको मात्र बताए । ‘विवाद समाधानका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन्, यसमा नेपाल सरकार र दूतावासका तर्फबाट आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
भारतीय पक्षले नेपालका तर्फबाट पठाइएको नोटका सम्बन्धमा शुक्रबार साँझसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यस सम्बन्धमा कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो नोटमा नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाउनुका साथै सीमासम्बद्ध विवाद चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउन सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकका लागि अनुरोध गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद छ । त्यही विवादका कारण दुई देशबीचको सीमांकनले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमासम्बन्धी विवादको टुंगो प्राविधिकहरूसँगको छलफल र उनीहरूको सुझावका आधारमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकबाट लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशको पाँचौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकले पनि सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि निर्देशन दिएको थियो । औपचारिक रूपमा बैठकको पहल भने भएको थिएन । पछिल्लो समय भारतीय नक्साका कारण विवाद बढेपछि उक्त बैठक चाँडो डाक्न माग उठेको हो ।
