काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले आग्रह गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्को बहस भइरहेका बेला एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उसले भनेको छ, ‘सम्माननीय संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
उसकाअनुसार १६ असार २०७७ बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ, तर त्यसअघि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा शर्त छन् । जसमध्ये नेपाल-भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच बाँकी छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले एमसीसीको फण्डमा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न पाउने बताए । तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनसँग एमसीसीले गर्ने खरिदसम्बधी व्यवस्था बाझिएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था भने नभएको उनले बताए । कानुनसँग बाझिएमा सम्झौतालाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ ।
