काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्र समायोजन भएका वन कर्मचारीकाे नियम मिचेर सरुवा गर्ने चलखेल सुरु भएको छ । त्यसको ट्रेलर मंगलबार मात्रै देखिएको छ । मंगलबार बझाङका सहायक वन अधिकृत किशाेर धामीलाई काज सरुवा गरी प्रदेश बनसचिबको कार्यालयमा ल्याइएको छ ।
उक्त ट्रेलरबाट आउने प्रतिक्रियालाई हेरेर पुस दोस्रो हप्तासम्म पूर्ण शंकर यादव, दिलिप यादव, जैबुद्दिन मिकरानी र भीम दाहाल लगायतलाई पनि कैलाली सरुवा गरी पहिलेकै ठाउँमा ल्याउने योजनामा प्रदेश सरकारका केहि जिम्मेवारी व्यक्तिहरु लागिपरेका छन् । यी ४ जना बन अधिकृतहरुको तीन /चार महिना पहिले मात्रै पहाडी जिल्लामा सरुवा भएको थियो । तर निजामती सेवा नियम अनुशार दुई बर्षसम्म कहि कतै सरुवा गर्न नमिल्ने नियमको धज्जी उडाउदै उनीहरुलाई पुनः तराइका जिल्लामा सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्रोतले संचारकेन्द्रलाई जानकारी दियो ।
श्रोतका अनुसार पूर्ण शंकर यदाब २० वर्षदेखि जिल्ला बन कार्यालय कैलालीको बन सदुपयाेग फाँटमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । २० वर्षदेखि तराईका संवेदनशील तथा सुबिधासम्पन्न ठाउँमा बसेर मनपरी गर्दै गर्दै आएका वन कर्मचारीहरुकाे गत असारमा समायोजन हुदाँ पहाडि जिल्ला बजुरा र बझाङ पठाइपछि केहि अधिकृतहरुले आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै प्रशासनिक अदालत र र सर्बोच्च समेत गुहारेका थिए तर उनीहरुको हार गुहार कतै काम लागेन ।
वन कर्मचारीहरुको काम वन संरक्षण, सम्ब्रधन सदुपयोग गर्नुको साटाे उल्टै बन बिनास गर्न सिकाउने र कसरी धन तल माथि लगानी गरेर २० बर्षदेखि एउटै जिल्लाको एउटै फाँटमा बसि रहने भन्ने उदेश्य राख्दै आएका पूर्णशंकर, किसोर धामी, दिलिप यादब, मिकरानी जस्ता वन कर्मचारीकाे सरुवा पहाडतिर भएतापनि तीन /चार महिना मै फेरि सरुवाको चल खेल सुरु भएको हो । निजामती सेवा नियम अनुशार दुईबर्षसम्म कहिकतै सरुवा गर्न मिल्दैन । तर पनि निसेनीको धज्जी उडाउँदै सुबिधासम्पन्न ठाउँमा सरुवा गर्ने तयारी भइरहेकाे छ।
जैनुद्दिनलाई फुलबारी, किशोर धामीलाई चौमाला र भीम दाहाललाई जिल्लाकाे विकास फाँटमा पुनर्स्थापना गर्ने योजना रहेकाे स्रोतले संचारकेन्द्रलाई बतायो । यी सबै कामको सेटिङ मिलाउनको लागि कमिसन खाएर नेकपाका युवा नेता तथा कैलाली जिल्लाका सांसदहरु समेत नै युद्धस्तरको तयारीमा लागिपरेका स्रोतको भनाइ छ ।
स्मरण रहोस सरुवा भएको तीन महिनामै नियम मिचेर पहाडबाट तराई झार्न थालेकाे वन कार्यालयकाे याे टिमले विगतमा वन जग्गा अतिक्रमण गराउने, एउटै छाेडपूर्जीमा पटक पटक काठ ल्याउने, सुकुम्बासी र कमैयाका नाममा काठ निकालेर व्यापारीलाई बेच्ने, रानी जमराका सिचाई आयोजनाको फिल्डबाट पठाएका काठ जिल्लामा लगत नै नजनाई बेचेर खानेजस्ता कानुनबिपरित कामहरु गर्दै आएको सोहि कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउछन् ।
कर्मचारीलाई खुवाउनु पर्ने तलब खुवाउन र संचय काेष सापटी लिन मुख्य महान्यायाधिवक्तालाई साेध्नुपर्छ भनेर बिभिन्न बहानावाजिमा उत्रिने प्रदेस बन सचिवले कसैलाई सुइँको समेत नदिएर नियमबिपरित किन यस्तो सरुवाको चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न आज सबैको मनमा उब्जाएको छ। संचारकेन्द्रबाट ।
