अर्थ राजनीति ~ लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेकोमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुले लाजमर्दो भएको भन्दै नेताहरुले अब एक दिन पनि ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट २९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् । आफूले शपथ लिएकै दिनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २–२ मन्त्री (बालकृष्ण खाँण गृह, जनादर्न शर्मा अर्थ, ज्ञानेद्रबहादुर कार्की कानून र पम्फा भुसाल उर्जा) नियुक्त गरेका उनले १३ साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको स्वीकार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन ढिलाइ हुनुमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले सुरुमा सरुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आन्तरिक विवादलाई देखाए । ११ साउनमा जसपाको अधिकारिता विवाद टुंगियो, तर श्रेष्ठ बाहेक अरु मन्त्री नियुक्त भएनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएको तर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेमै रहेको माधवकुमार नेपाल समूहले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको भनियो । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेता नेपालले २ भदौमा एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरे, जसले निर्वाचन आयोगले ९ भदौमै मान्यता दिएको छ । तर अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार गठबन्धनका दलहरुले कति र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने समेत टुंगिएको छैन । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको स्वीकार गरेका छन् ।
