अर्थ राजनीति ~ नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप अस्वाभाविक रूपमा घटेपछि तरलता अभाव फेरि चुलिएको छ। साउन २२ गतेसम्मको तथ्यांकमा ६१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटिसकेको छ। निक्षेप घट्नुअघि बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी (अन्तर-बैंक) ०.४५ प्रतिशत थियो। दुई दिनमै अन्तर-बैंक सापटी ४.६ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। अन्तर-बैंकमा पनि सजिलै पैसा नपाएपछि बैंकहरुले महँगो ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गरेका छन्। सात दिनका लागि पाइने यो पैसामा राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याज असुल गर्छ। आइतबार मात्र बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ एसएलएफ चलाइसकेका छन्। प्रणालीबाट अचानक ६० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएपछि अन्तर-बैंक सापटीमा हाहाकार मच्चिएको छ। तरलता अभावका बेलामा पनि सापटी दिने गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि अहिले सापटी खोजिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले पनि अहिले सापटी खोजिरहेका छन्। अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा पनि यतिबेला तरलता अभाव भएर सापटी खोजाखोज भइरहेको छ। नपाउँदा उनीहरु राष्ट्र बैंकको ढोका ढक्ढकाइरहेका छन्। असार मसान्तमा ४२ खर्ब एक अर्ब कुल निक्षेप रहेको २७ वाणिज्य बैंकसँग साउनको २२ गतेसम्म ४१ खर्ब ४० अर्बमा झरेको छ। साउन लागेपछि हरेक साता निक्षेप घटिरहेको छ। साउनको पहिलो साता नै निक्षेप ४३ अर्बले घटेको थियो भने दोस्रो साता थप ६ अर्ब घटेको थियो। तेस्रो साता अर्को १२ अर्बले निक्षेप घटेको छ। लामो समयदेखि ट्रेजरी हेरिरहेका नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक आदर्श बजगाईले साउन लागेलगत्तै तरलता घटेर अन्तर-बैंक सापटी माथि जाने प्रवृत्ति असाध्यै कम मात्र देखिने गरेको बताए। ‘सुरुवातमै तरलता अभाव हुँदा अन्तिमसम्मै अभाव भएर जाने अवस्था यसअघि आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको अवस्था हेर्दा अभाव चुलिने देखिन्छ तर अचानक ६० अर्ब घट्नु कुनै अस्वाभाविक घटना भएर हुन सक्छ। त्यसैले हामी पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
राष्ट्र बैंक पनि बजारबाट तरलता गायब भएकोमा हैरान छ। राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउन निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको थियो। त्यो बेलासम्म बजारमा अधिक तरलता ५३ अर्ब रुपैयाँ थियो। ४० अर्ब जारी गर्दा बैंकहरुले ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ २८ दिनका लागि रष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका छन्। जबकी उनीहरुले ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। एउटा कारण निक्षेप उपकरणबाट गएको पैसाले पनि अभाव चुल्याउन सहयोग गरेको अनुमान छ। यसबाहेक साउनमा रेमिटेन्स डरलाग्दो गरी घटेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स भित्र्याउन कम्पनीहरुसँग सोधखोज सुरु गरेको छ। जेठमा पनि रेमिटेन्स घटेपछि अनुगमन बढाउँदा असारमा बढेको थियो। अर्को कारण आयात साउनमा ह्वात्तै बढेको छ। पुरानो सामानको भुक्तानी अहिले भएर पनि पैसा बाहिरिएको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, अहिलेको अभाव स्थायी प्रकृतिको नभए पनि सचेत हुनुपर्ने खालको रहेको छ।
