अर्थ राजनीति ~ शुक्रबारका लागि सार्वजनिक गर्ने तय मौद्रिक नीति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चासोपछि पछाडि सरेको छ। स्वागत र बधाईपछि तेस्रो पटक भेट्न गएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीति पछाडि सार्न भनेका हुन्। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति लेखनको सम्पूर्ण काम सकिसकेको छ। अर्थमन्त्रीले केही समय पछाडि सार्न भनेपछि गभर्नरले सञ्चालक समिति बैठक डाकेका छैनन्। मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिबाट पारित हुनु पर्छ। सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पदेन सदस्य हुन्छन्। सरकारले बजेट ल्याएपछि त्यसले राखेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सघाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्छ। यसपाली सरकारले आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशतको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइसकेको छ। विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न शर्मा आएका छन्। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समीक्षा गर्दै श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। बजेट पनि संशोधन गर्ने योजनामा छन्। उनले यसैलाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति पछाडि सार्न भनेको स्रोतको दाबी छ। गत वर्ष बजेट भन्दा मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहतका कार्यक्रम धेरै समेटेकाले अर्थमन्त्री शर्माले चासो राखेको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले नेपाल सरकार पनि ‘स्टेक होल्डर’ भएकाले सबैसँग समन्वय गरेर राष्ट्र बैंकले उपयुक्त समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताए। ‘शुक्रबार आउने अवस्था भएन। हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि बाँकी छ। हिजो मात्र पूर्व गभर्नरहरुसँग छलफल सक्यौं। अझै आन्तरिक तयारी बाँकी छ,’ आउँदो साता मौद्रिक नीति आउँछ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आउँदो साताका लागि त्यति बेलै कुरा गरौंला।’ उच्च स्रोतहरुले भने मौद्रिक नीति लेखनको काम सकिसकेको बताएका छन्। ‘अब संचालक समिति डाकेर त्यहाँबाट पारित गर्न मात्र बाँकी छ,’ स्रोतको दाबी छ। मौद्रिक नीति लेखनमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका छोरीज्वाइँ डा. रामशरण खरेल सक्रिय छन्। कतिपयले भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुने भएकाले मन्त्रीले यसोउसो गर भन्नु गलत भएको बताएका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहारका रूपमा पनि हेरेका छन्। राष्ट्र बैंक ऐनलाई कमजोर बनाइएका कारण स्वायत्ततामाथि प्रहार हुन थालेको उनीहरुको तर्क छ। यसअघि पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा र नियामकीय काममा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको थियो। सर्वाधिक हस्तक्षेप खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भएको थियो।
