अर्थ राजनीति ~ निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आक्रामक भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) घट्दै गएको छ । कर्जा प्रवाह उच्च भएपछि वाणिज्य बैंकहरुको ऋण पुँजी र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशतसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न दिइएको नीतिगत सहुलियत लामो समयसम्म निरन्तरता दिन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारसम्ममा बैंकहरुको औसत सीसीडी अनुपात ७८.५५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ तरलता अभाव बढ्दै छ । जसका कारण बैंकहरुले छोटो अवधिका लागि लिने अन्तर बैंक सापटीको व्याजदर पनि ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । एक वर्षअघि अन्तरबैंक दर एक प्रतिशत भन्दा कममा झरिसकेको थियो । तरलताको अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले व्याजदर वृद्धि गरेर निक्षेप आकर्षित गर्न समेत थालेका छन् । पछिल्लो समय सिभिल, सेन्चुरीलगायतका बैंकले मुद्दति निक्षेपको व्याजदर वृद्धि गरेका छन् । कोरोना महामारीमा कर्जा विस्तार गर्नु जोखिम हुन्छ भनिए पनि बैंकहरुले जोखिम लिएरै कर्जा प्रवाह गरेको र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । “कोभिडको बेला रिस्क हुन्छ भनेपनि, यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने बैंकहरुले थप कर्जा प्रवाह गरे” उनले भने, “जसको कारण महामारीको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र जोगाउनमा बैंकहरुको योगदान छ ।”निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढ्दा वाणिज्य बैंकहरुसँग तरलता अभाव सुरु हुन थालेको हो । तत्कालका लागि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिए पनि असारमा सरकारी खर्च बढ्ने र यसले सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । “तत्कालको अवस्थामा लिक्विडिटी केही टाइट देखिएको हो” उनले भने, “असारमा सरकारी खर्च बढ्ने र यसले वित्तीय प्रणालीमा सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं ।”
