अर्थ राजनीति ~ ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि शुरू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी निकै आक्रोशित छन् । खाईपाई आएको सेवा-सुविधा समेत कटौती हुने गरी कोषमा रकम लैजान खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विद्यमान व्यवस्था संशोधन नगरी कोषमा सहभागी हुन नसकिने बताउँदै जबर्जस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघका महासचिव हरिराज खरेल कोषले निषेधाज्ञा भएको मौका पारेर ‘दादा’ शैली अपनाएको बताउँछन् । कोषका कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमै फोन गरेर कोषमा सहभागी हुन धम्क्याउने गरेको महासचिव खरेलको आरोप छ । खाईपाई आएको सुविधा घट्ने गरी अहिलेकै कानून अनुसार सहभागी हुन बाध्य बनाउन खोजे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू निषेधाज्ञामै पनि सडकमा निस्कने उनको चेतावनी छ । यो कोष खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर, जसको उपदान, पेन्सन हुँदैन, बिरामी भए उपचार खर्च पाउँदैनन्, सामाजिक सुरक्षा महसूस गर्न पाएका छैनन्, उनीहरूका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो । त्यतापट्टी धेरै ध्यान दिए हुन्थ्यो । अहिले देशमा ७० देखि ७५ लाखसम्म मजदूर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूको लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो । हामी यो सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वागत गर्छौं । यसको कार्यान्वयन पनि इमानका साथ गरियोस् । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरले भन्दा हामीले पहिल्यैबाट राम्रो सुविधा पाएका छौं, सामाजिक सुरक्षा पनि भएको महसूस छ । तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुविधा पाइरहेका र समस्यामा रहेकालाई एउटै मान्नु भएन । कर्मचारी सञ्चय कोषमा बन्द गरेर हाम्रोमा आऊ भन्नु मिल्न नसक्ने कुरा हो । ऐन संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने भनिएको छ । हामी जाँदै जाँदैनौं पनि भनेका छैनौं । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषमा गइरहेको रकम उता पठाउँदा सुविधा घट्नु भएन भन्ने हो । सरकारको कानून हामी मान्छौं, तर खाईपाई आएको सुविधाहरू घटाउन मिल्दैन । हामी जानुपर्ने भए कि सुविधा बढ्नुपर्यो । नबढे पनि घट्न भएन । यी कुरा सुधार्नुस्, हामी आफैं आउँछौं भनेका छौं ।
