अर्थ राजनीति ~ संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेसँगै आगामी आवका लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ । चालू आवकै मौद्रिक नीतिबाट कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहुलियत दिएर प्रशंसा पाएको राष्ट्र बैंकप्रति सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यापारीले यस वर्ष पनि अपेक्षा गर्न थालेका छन् । कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा उन्मुख हुने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने र चालू आवमा दिएका नीतिगत सहुलियतहरूलाई दिने बताउँछिन् राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना । खुला बजार अवधारणा र उदार आर्थिक नीतिको मर्मअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र छोडिएको भए पनि ग्राहकको हित गौण प्राथमिकतामा पर्दा नियमनकारी निकायको हैसियतमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको र यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ । २०४५ सालदेखि नै नेपालले खुला बजार अवधारणा र उदार आथिक नीतिको मर्मअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर आफैं निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको हो । तर, खुला बजार अवधारणाले मात्र सदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरू स्वभावैले मुनाफामुखी भएको हुनाले यदाकदा ग्राहकहरूको हितलाई गौण प्राथमिकतामा पर्ने गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले नियमनकारी निकायको हैसियतले अनुशासन कायम गराएको मात्र हो । यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्नुभन्दा पनि आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नियमनकारी निकायले गरेको सत्प्रयासका रूपमा लिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्नुपर्ने हो तर, कोभिड–१९ र निषेधाज्ञाका कारण शिथिल भएको अथतन्त्रलाई त्राण दिनका लागि गत वर्ष नै राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूको साँवा–ब्याज तिर्ने समयावधि बढाइदिएको, २०७६ पुसमा असल वर्गमा रहिरहेका कर्जाहरू २०७७ असारसम्म तल्लो वर्गमा झर्ने खालका भए ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानले त्यो अवधिमा खराब कर्जा बढ्न नपाएको उनि बताउछिन् ।
