अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार, सात वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर स्थिर राख्नु पर्छ । त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा ब्याज दर पुनरावलोकन गरेर स्थिर राख्न पाइने छ । बैंकले बचतको न्यूनतम र मुद्दतीको अधिकतम ब्याजबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने ब्यवस्थामा केही छुट गरेको छ। बुधबार निर्देशन जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षय कोषबापतको रकम भुक्तानीका रूपमा स्वीकार गर्दा ५ प्रतिशतको अन्तरभन्दा माथि गएर पनि ब्याज दिन पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्कमा पनि पुनरावलोकन गरेको छ । यसलाई समयका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्रै कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा सेवा शुल्कको सत् प्रतिशत लिन पाइने छ । २ देखि ५ वर्षभित्र चुक्ता भएमा ५० प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढीमा भएमा २० प्रतिशत शुल्क लिन पाइने छ । बैंकहरुका लागि सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। अग्रिम भुक्तानीमा यसको २० प्रतिशत अर्थात सयमा १५ पैसा मात्र लिन पाइन्थ्यो । समय अनुसार अब शुल्क उठाउन पाइने भएको छ । स्थिर ब्याज दरको हकमा भने जुनसुकै बेला ऋण चुक्ता गरे पनि सत् प्रतिशत शुल्क लिन पाइने छ ।
