अर्थ राजनीति ~ सर्वोच्च अदालतले कर तिर्ने मितिबारेको आदेश पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार खारेजीको आदेश दिएको हो । अब यस विषयमा पहिलेकै अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुनेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कर बुझाउनेसम्बन्धी यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । ‘आज कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने आदेश भएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘त्यसको अर्थ खारेज भन्ने नै बुझ्नुपर्छ । सम्भवतः भोलि आदेश आउँछ । सर्वोच्चको आदेश सरकार होस् वा अरू जोकोहीले पनि मान्नु नै पर्छ ।’
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा आदेश त्रुटिपूर्ण भएमा, पक्षको निवेदन पर्दा जस्ता अवस्थामा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोही व्यवस्थाका आधारमा दिएको निवेदन बदरको आदेश भएको हो । ‘फागुन, चैत र वैशाखसम्मको आयकर आदि बुझाउने भन्ने सूचना थियो ।
