अर्थ राजनीति ~ सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ७० दिनदेखि लगातार लकडाउन गरिरहेको छ। लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन्।
सानो व्यापार गर्नेदेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायी र साधारण जनता पनि लकडाउनको रापले पिल्सिसकेका छन्।
लकडाउनपछि जनता कसरी बाँचिरहेका छन्, के खाइरहेका छन्, के गर्दैछन् भन्नेमा सरकारले सामान्य चासो पनि लिएको छैन। भोट हाल्नबाहेक यी जनता चाहिँदैन भन्ने हिसाबले सरकारले हेरिरहेको छ।
लकडाउनको रापबाट आहत भएका ती वर्गप्रति सरकारले मल्हम लगाउनु त कता हो कता, मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘नुन चुक’ दल्ने काम गरेको छ।
सरकारले आउँदो जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ। कसैले नतिरेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ- ‘म्यादभित्रै विवरण र कर बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने बताइएको छ। सूचना बमोजिम व्यवसायीले जरिवानाबाट बच्न जेठ २५ गतेभित्रै कर तथा विवरण पेश गरिसक्नु पर्नेछ।
विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर (फागुनको चौमासिक कर विवरण) बुझाउनु पर्नेछ।
अझ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउनको निर्णय हुन्छ। त्यही सरकारको अर्थमन्त्रालय भने लकडाउन उल्लंघन गर्दै कर तिर्न कार्यालय पुग्न उर्दी जारी गर्छ।
यो अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। लकडाउनको अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले कसरी पैसाको जोहो गर्छन् ? उद्योगी व्यवसायीसँग अकुत सम्पत्ति छ भन्ने सोच अर्थमन्त्रीमा थियो भन्ने कुरा यो सूचनाबाट स्पस्ट हुन्छ।
महँगा गाडी चढ्ने उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब तिर्न नसक्ने हुँदैन भनेर टिप्पणी गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाबाटै धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो।
उद्योगी व्यवसायीप्रति उनी सधैं अनुदार रहे। उनको सोचलाई पच्छ्याएका मातहतका विभाग र कर्मचारी ब्यवसायी निचोर्न परिचालित हुनु अस्वभाविक होइन।
कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै राजस्वको स्रोत सुक्दा राज्य चलाउन कठिन परिस्थिति नभएको होइन। स्रोत अभावकै कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे परेको सरकारको ढुकुटी हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ। तर उनै अर्थमन्त्री आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको श्रमको मुद्दामा पनि बोल्छन्।
आफ्नो मन्त्रालयलाई बोल्न लगाउँदै भन्छन्-‘लकडाउनको अवधिको पूरै तलब निजी क्षेत्रले दिनुपर्छ।’ तर उनी सरकारी कर्मचारीको तलब खुवाउनका लागि ढुकुटी टकटकिएको भन्दै जनताबाट खोस्न उर्दी जारी गर्छन्।
व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि थुनिएका जनतालाई कर तिर्न दबाब दिन्छन्। नतिरे कारवाहीको तरबार टाउकोमा झुन्डाउँछन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीको रूपमा लिइएको लकडाउन व्यवस्थापन गर्न असक्षम भएपछि त्यसको भार राज्यको स्रोतमा परेको हो। ‘सुपर मिनिस्ट्री’ सम्हालेर बसेका र प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै प्रियपात्र खतिवडाले उद्योग व्यवसायमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर संचालनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। ढुकुटी हेर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडा लकडाउनको अवधिमा प्रवक्ताको रूपमा मात्रै प्रकट भए।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसहितको टोलीले बनाएको लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्तावसहितको सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष लगेर कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। सामाजिक दूरी कायम गरेर उद्योग व्यवसाय संचालन नगरे कर्मचारीको तलब खुवाउन मुश्किल पर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई खतिवडाले बुझाउन सकेनन्।
कठिन परिस्थितिलाई काबुमा लिएर व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री चुके, त्यही भएर त्यो भार जनताको टाउकोमा थुपार्ने काम उनले गर्दैछन्। असफल व्यवस्थापनको भार जनतालाई थोपरेर अर्थमन्त्री खतिवडा उम्किन पाउँदैनन्।
उद्योगी व्यवसायीले कर नतिर्ने भनेका छैनन्। लकडाउन खुलेको केही समयभित्रै कर तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। पैसा छैन भनेर उद्योगीले भन्नुलाई गलत मान्न सकिने ठाउँ छैन। उनीहरुले उत्पादन गरेका सामानको पैसा आएको छैन। त्यो पैसा बजारमा फसिरहेको छ। नगद प्रवाह नै नभएका बेला पैसा तिर्न आउ भन्नु न्यायोचित मान्न सकिँदैन्। यो हिटलरशैली हुन्छ। त्यसैले कर तिर्ने समय थप्नै पर्छ। नथपे गैर जनप्रतिनिधि अर्थमन्त्री कहिले पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, उसमा ‘तानाशाही चरित्र’ देखिन्छ भन्ने स्थापित हुने छ। (Source: Bizmandu)
