काठमाडौं । प्रदेश नं ५ को सरकारले अनुदान वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति ल्याएको छ । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन–२०७६ ल्याइएको हो । विभिन्न मन्त्रालयहरुले वितरण गरेको अनुदान व्यवस्थित नभएको गुनासो आएपछि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन–२०७६ स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदान व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग र अनियमितता भएको पाइएपछि अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।
अनुदान दिँदासमेत मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसन माग गरेको भेटिएपछि अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउन मार्गदर्शन ल्याउनुपरेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी गराए । प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाँडेको कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको समाचार बाहिर आएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै सोमबार बसेको बैठकले रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र स्पेनको एक्ट्रेमदुरा कम्युनिटी प्रान्तको क्यासेरेस सिटी काउन्सिलबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले बुटवल बार एसोसिएसनको आयोजनामा बुटवलमा हुने देशभरका वकिलहरुको राष्ट्रिय बैठकका लागि ५ लाख अनुदान दिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
