नेकपा बैठकमा ओली-प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन – राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७७ चैतमा गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७७ चैतमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बुधबार(आज) बाट राजधानीमा शुरु भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०७७ चैतको अन्तिममा सकिने गरि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तैगरि २०७७ को भदौदेखि मंसिरसम्ममा सबै स्थानीय तह र प्रदेश तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै नेकपाले संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्रयाटजी’ लाई चीनलाई घेरा हालेर कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा व्याख्या गरेको छ । २ अध्यक्षले पेस गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो बताइएको हो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को प्रशंसा गरिएको प्रतिवेदनमा इन्डो-प्यासिफिकको भने आलोचना गरिएको छ।

प्रतिवेदनको पहिलो बुँदा ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको संकेत र हाम्रो दायित्व’ अन्तर्गत भनिएको छ: ‘आज चीनले अघि सारेको बिआरआईले विश्वव्यापीरुपमा आफ्‍नो कनेक्टीभिटी र आर्थिक साझेदारीको रणनीतिको रुपमा काम गरिररहेको छ। नेपालले पनि बिआरआईमा हस्तक्षार गरी आफूलाई त्यो सम्बन्ध र सहयोग विस्तारको साझेदार बनाएको छ।’

प्रतिवेदनको त्यही खण्डमा भनिएको छ : ‘उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्‍नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्‍न र विश्वमा आफ्‍नो एकक्षत्र प्रभुत्व बनाइराख्‍न नयाँ नयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्‍नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ।’

प्रतिवेदनमा नेकपा र नेकपाको सरकार कहिल्यै कुनै बाह्‍य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुनपनि नसक्‍ने बताइएको छ। नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम हो कि होइन भन्‍नेमा निकै विवाद भएको थियो। केन्द्रीय समितिमा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार एमसीसीमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा नरहेको र राष्ट्रीय हितमा रहेको बताएका थिए।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्