सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन यही माघ २४ गतेबाट शुरु हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले माघ २४ गते पाँचौँ अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा कानूनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।
बैठकबाट कानूनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार २० जना सहजकर्ता नियुक्त गर्ने उनले बताइन् । नियुक्त सहजकर्तामा १० वटा जिल्लामा प्रमुख सहजकर्ता र १० जना स्थानीय तहमा सहजकर्तामा नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदानका साथै कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ (प्रथम संशोधन) गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
