काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको ‘रेल्वे विधेयक-२०७६’ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट ७७ वटा संशोधन परेको छ । जसमा रेल्वे सञ्चालनसम्बन्धी विदेशीसँगको सम्झौता सदनबाट पास हुनुपर्नेदेखि रेल सञ्चालका लागि गठन हुने संयन्त्रको संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्नेसम्मका छन् ।
विधेयकमा ११० वटा दफा छन् । अधिकांश दफामा नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, नन्दा चपाईं, हरिचरण सिवाकोटी लगायत १५ जना सांसदले संयुक्त रुपमा संशोधन हालेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । न्युनतम उल्लेख गरिएको छैन् । नेकपाका सांसदहरुको धेरै संशोधन यसैमा छ । विधेयकमा एउटै व्यवस्थाको दोहोरोपना धेरै ठाउँमा छ ।
‘अनुमति नलिइ रेल चलाउन नहुने’ भन्ने ब्यवस्था विधेयकको दुई वटा दफा (दफा २१, ७४) मा छ । ‘मादक पदार्थ सेवन गरी रेल चलाउन नहुने व्यवस्था दफा २५ र ७५ मा उस्तै छ । आफूले लिएको अनुमति अर्को व्यक्तिलाई दिन नहुने भन्ने व्यवस्था दफा २६ र ७६ मा छ ।
विधेयकमा रहेको यस्तो दोहोरोपना हटाउनुपर्ने नेकपाको संशोधन छ । यस्तै, रेल्वे सम्बन्धी सबै प्रकारका सम्झौता सदनबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै नेकपाका सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा नेपालले विदेशमा र विदेशीले पनि नेपालमा रेल चलाउन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । एकअर्को मुलुकमा रेल चलाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्ने भनिएको छ । यस्तो सम्झौता संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्दै नेकपाका सांसदहरुले संशोधन हालेका हुन् ।
