काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले एक वक्तव्य जारी गरि डप्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी सुचना तथा प्रविधि विधेयक खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले शनिबार एक वक्तव्य जारी सुचना तथा प्रविधि विधेयक खारेजीको माग गरेका हुन् ।
उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “सुचना तथा प्रविधि विधेयकभित्रका अधिकांश दफा तथा प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकारलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने देखिएकोले यो विधेयक तत्काल खारेज गर्न हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।”
वक्तव्यमा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी विरोधका बाबजुद एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी र निरंकुश विधेयहरु ल्याएर फासिवादी शासनका निम्ति कानुनी आधार तयार पार्न खोजेको भन्दै ‘विगत शाहवंशीय राजा र राणाहरुको निरंकुश शासन व्यवस्थालाई बिस्र्याउने गरी ल्याइएका प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक तथा कानुनहरुको घोर विरोध गर्दै हाम्रो संगठन खारेजीको माग दोहो¥याउँदछ’ भनिएको छ ।
वक्तव्यको अन्तमा भनिएको छ,“नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज तथा विभिन्न सम्बन्धित संघ÷संगठनहरुले त्यस्ता विधेयक तथा कानुनहरुको विरुद्धमा आयोजना गरिने कार्यक्रम तथा आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र सम्बन्धित सबैलाई आन्दोलित हुन आव्हान समेत गर्दछ ।” यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ:
“क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले लामो समयदेखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी सबै विधेयक तथा ऐन कानुनहरुको खारेजीको माग गर्दै र आन्दोलित हुँदै आएको सर्वविदितै छ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेको सुचना प्रविधि विधेयक र यसका बारेमा भइरहेको छलफल बहसप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सुचना तथा प्रविधि विधेयकभित्रका अधिकांश दफा तथा प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकारलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने देखिएकोले यो विधेयक तत्काल खारेज गर्न हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी विरोधका बाबजुद एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी र निरंकुश विधेयहरु ल्याएर फासिवादी शासनका निम्ति कानुनी आधार तयार पार्न खोजेको देखिन्छ ।
विगत शाहवंशीय राजा र राणाहरुको निरंकुश शासन व्यवस्थालाई बिस्र्याउने गरी ल्याइएका प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक तथा कानुनहरुको घोर विरोध गर्दै हाम्रो संगठन खारेजीको माग दोहो¥याउँदछ ।
साथै, हाम्रो संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज तथा विभिन्न सम्बन्धित संघ÷संगठनहरुले त्यस्ता विधेयक तथा कानुनहरुको विरुद्धमा आयोजना गरिने कार्यक्रम तथा आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र सम्बन्धित सबैलाई आन्दोलित हुन आव्हान समेत गर्दछ ।”
