काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र सरकारको आलोचना गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतिहरु’ सम्बन्धी कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए। आचार्यले दफा ११५ अनुरुप गठन हुने सूचना प्रविधि अदालतमा गैरन्यायिक व्यक्तिहरु रहने व्यवस्था गरिएको बताए।
अदालतले राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई जन्म कैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आचार्यले सरकारले सबैलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था राख्न लागेको बताए।
उनले विधेयकमा न्यायिक निकाय या अदालत बीना अन्य कुनैपनि संयन्त्र तथा संस्थबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरित अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको धारणा व्यक्त गरे। उनले कुनै व्यक्तिलाई समाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैरन्यायिक संस्थाले जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले परित गर्नु सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहेको बताए।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईंले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए।
