अर्थ राजनीति ~ अहिले सिद्धार्थ बैंक थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नियामकले तोकेको ९० भन्दा निक्कै कम ८५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। २५ प्रतिशतमाथि खुद तरल सम्पति रहेको सिद्धार्थले माग आउँदासमेत ऋण दिन नसक्नुको कारण- नियामकीय प्रावधान हो। सिद्धार्थ मात्र होइन माछापुच्छ्रे, एनआइसी एसियालगायत दर्जन बैंक ऋण बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको मूल कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार पुर्याउनु पर्ने प्राथमिक पुँजी (टायर वान क्यापिटल- यसभित्र चुक्तापुँजी, सञ्चिति मुनाफा, सञ्चित तथा जगेडा पर्छ) को अभाव हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार, टायर वान क्यापिटल कम्तिमा ८.५ प्रतिशत हुनै पर्छ र यो जसरी पनि पुरा गर्नै पर्छ। यदि कम भयो भने लाभांश बाँड्नै पाइँदैन। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा सबै बैंकको टायर वान क्यापिटल माथि नै छ, तर खराब ऋण बढ्दो अवस्थामा गएको र आगामी बर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने भएकाले यी बैंकले लगानी गर्न सक्दैनन्। राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेबाट काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्दै छ। यो साढे दुई प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सुरुमा १.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। गत वर्षको तुलनामा खराब ऋण दोब्बरले बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ। चैतमा थप एक प्रतिशतले बढेर साढे ३ प्रतिशत नाघ्ने बैंकरको अनुमान छ। ऋण डुब्दा पुँजी कोषको पनि क्षयीकरण हुन्छ। यसले गर्दा अहिले भएको टायर वान क्यापिटल थप घट्न जान्छ। त्यसमाथि काउन्टर साइक्लिलक बफर लागू भएपछि बैंकहरुले लगानी गर्ने क्षमता थप गुमाउँछन्। यही बाध्यतालाई बुझेर आधा दर्जनभन्दा बढि बैंकरले सोमबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चुक्ता पुँजी बढाउने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका छन्। सोमबार गभर्नरले २१ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई खराब ऋण, तरलता, रिकभरी (ऋण) को बारेमा सोध्न बोलाएका थिए। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो विश्लेषण सुनाए- पुँजी वृद्धिले बैंकहरु पहिलेजस्तै ऋण बिस्तारमा आक्रमक हुनसक्छन्। त्यसले फेरी आयात उच्च भएर हाम्रो बाह्य क्षेत्र पहिलेकै जस्तो बिग्रिन्छ। पुँजी वृद्धिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ। अहिले हाम्रो प्राथमिकता ऋण बिस्तार होइन, रिकभरी हो।
त्यही बैठकमा बैंकरले पुँजी कोष बढाउन नसक्दा व्यापार विस्तार गर्न नसकिएको बताएका थिए। उनीहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन माग गरेका थिए। ‘प्राथमिक पुँजी नबढाउने हो भने ऋण दिन सकिँदैन, खराब ऋण बढ्दो क्रममा छ, यस्तो बेलामा पोर्टफोलियो ब्यवस्थापनका लागि पनि थप ऋण दिनु पर्ने हुन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यही भएर हकप्रदको बाटो खोलिदिन भनेका हौं। पुँजी कोष अभावले गर्दा राज्यकै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि नसकिने अवस्था आएको छ।’ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, २१ वटामध्ये ११ टा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा तल छ। यसको अर्थ साउन १ गतेदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर १.५ प्रतिशतले बढ्नेबित्तिकै यी बैंकले लगानी त गर्न सक्दैनन् नै पुँजी कोष अभाव भएको भन्दै लाभांश वितरण गर्न पनि पाउने छैनन्। ‘योबीचमा दुईवटा त्रैमास (चैत र असार) बाँकी छ’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘खराब ऋण बढ्दो क्रममा रहेका कारण पुँजी कोष थप क्षयीकरण हुने सम्भावना बलियो छ। १० देखि ११ प्रतिशतको बीचमा पुँजी कोष भएका बैंकहरु पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।’ सरकार जहिले पनि आर्थिक वृद्धि र विस्तारको पक्षमा हुन्छ। गभर्नर त्यो गर्न नदिने भएपछि समस्या हुन्छ,’ ती बैंकरले विश्लेषण सुनाए, ‘गभर्नरको नीतिका कारण अबको दुई वर्ष बैंकहरु ऋण विस्तार होइन रिकभरीमै केन्द्रित हुने देखिन्छ।’
