अर्थ राजनीति ~ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता सहज हुँदै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत अभाव हुँदा २०७८ पुसपछि कर्जा असारसम्म नै करिब ठप्प थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ०७९ असार मसान्तबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकातिर बैंकिङ प्रणाली निक्षेप बढ्न सकेन भने अर्कोतर्फ असार मसान्तमा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले गत आर्थिक वर्षको पुसपछि कर्जा लगानी करिब ठप्प जस्तै थियो । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को दबाबले गर्दा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंकहरु दोस्रो त्रैमासपछि भने सीडी सहज बन्दै जाँदा कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकको ९ चैतको तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ७५.७३ प्रतिशत छ । सीडी रेसियो सहज बन्दै गएर बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नेसक्ने अवस्था भएपनि ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको माग नरहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सुरु गरेसँगै आधार दर (बेस रेट) घटेर विस्तारै कर्जाको ब्याजदर घट्न अवस्थामा छ । ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको माग बढ्दै जान सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाका कारण साउनपछि बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न समस्या हुने अवस्था छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सँगै लैजान भन्दै ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो । कर्जा विस्तार उच्च भएपनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नहुँदा अर्थतन्त्र असन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत दवाब पर्ने अवस्था भएपछि केन्द्रिय बैंकले कर्जा विस्तारको आधारमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीकोषको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन ल्याउन तयारी गरेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जा अनुपातको औसत निकालेर आगामी असार मसान्तमा कायम हुने कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपात बीचको अन्तरको आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपातको औसत निकालेर त्यसलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात कति छ त्यसको अन्तर हेरिन्छ,’ भट्टले भने, ‘अनुपात हेरेर ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीकोष कायम गर्नेगरी एकीकृत निर्देशनमा व्यवस्था गरेका छौ ।’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ अनुसार पछिल्लो ५ वर्षको जीडीपी र कर्जाको अनुपातको औसत तथा पछिल्लो वर्षको जीडीपी र कर्जा अनुपातबीचको अन्तरअनुसार ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीको कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अन्तर ५ अंक भन्दा कम भए थप पूँजी आवश्यक पर्दैन । ५ प्रतिशतदेखि ७.७ अंकसम्म अन्तर भए थप ०.५ प्रतिशत पूजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै उक्त अन्तर ७.५ देखि १० अंकसम्म भए थप १ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अन्तर १० देखि १२.५ अंकसम्म भए १.५ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ भने १२.५ अंकदेखि १५ अंकसम्म अन्तर भए २ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अन्तर १५ अंकभन्दा माथि हुँदा २.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा छ ।
