अर्थ राजनीति ~ स्टार्ट अप उद्यमले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले स्टार्ट अप कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र प्रतिभा पलायन रोक्न सहयोगी हुने ठानिएको कार्यक्रम पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १४ प्रकारका उद्यमलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने गरी स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतसमेत गरेको हो । कार्यविधिअनुसार स्टार्ट अप अन्तर्गतको सहुलियत कर्जा पाउन तोकिएका उद्यम सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका हुनुपर्नेछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी नभएको, व्यवसायको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी २ करोडभन्दा माथि नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कर्मचारी १० जनाभन्दा धेरै नभएको लगायत सरकारले तोकेको ७ ओटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गरेपछि सहुलियत कर्जा पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
