अर्थ राजनीति ~ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको अभावसँगै बैंकिङ कर्जा पनि महँगिदै गएको छ । लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएपछि बैंकहरुले स्रोत संकलनका लागि निक्षेपमा दिंदै आएको ब्याजदर बढेसँगै बैंकिङ कर्जा पनि महँगिन पुगेको हो । यस्तै बैंकहरुमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव हुँदा निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड रेट) पनि बढाएको छन् । जसले बैंकिङ कर्जा थप महँगिएको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै कोषको लागत बढ्यो भने आधार ब्याजदर (बेस रेट) पनि बढ्न पुग्यो । आधार ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार ब्याजदरसँग आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा गरेको छ । साथै यसरी आधार ब्याजदर बढेको आधारमा एक त्रैमासमा एकपटक मात्र ब्याजदर वृद्धि गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेको २६ वटै वाणिज्य बैंकको आधार ब्याजदर बढेको छ । अघिल्लो असारको तुलनामा गत असारमा चार बैंकको आधार ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ । यसको सिधा अर्थ ती बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीहरुले तिर्नुपर्ने कर्जाको ब्याजदर पनि औसतमा ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा माथिले नै बढेको छ ।
बैंकहरुले आधार ब्याजदर गणना गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत हिसाब गर्ने गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले बैंकहरुको बेस रेट थप बढ्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले नै गत साता जारी गरेको परिपत्रमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा भन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेको अधिकतम ब्याजदर दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११.०३ प्रतिश्त ब्याजदर दिंदै आएका बैंकहरुले संस्थागतमा १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिंदै आएका छन् । अब १ भदौदेखि निक्षेपमा दिने ब्याजदर राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार समायोजन गरेर हालकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैंकर्स संघले गरिसकेको छ । यस आधारमा १ भदौदेखि संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.०३ प्रतिशतमा झर्नेछ । यसले अनिवार्य नगद मौज्दात वृद्धि हुँदा बढ्ने बेसरेटलाई कभर गर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।
