काठमाडौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था खारेज नगरे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्ने कांग्रेसको अडानपछि सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले मंगलबार उक्त विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्नका लागि बैठक आह्वान गरेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकका दफा नै हटाउनुपर्ने अडान राखेपछि पारित हुन नसकेको हो ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको बताइन् । उनले बैठक चलिरहेको बेला भने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेको बताएकी थिइन् । उनले विधेयकलाई बहुमतबाटै पारित गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् ।
बहुमतबाट पारित गर्नेभए पार्टीले राखेको फरक मत समेट्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको अडानपछि भने थप छलफलका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो । अब उक्त विधेयकमा आगामी आइतबार छलफल हुनेछ ।
कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हक कुण्ठित गर्ने बताए । उनले ती व्यवस्था संशोधन गर्ने र हटाउने काम नगरिए फरक मत राख्ने समिति सभापतिलाई जानकारी दिए । लोकतन्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने, देवानी र फौजदारी अपराधका विषय सूचना प्रविधिको अपराधमा राख्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा गर्न लागिएकाले स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकका दफा ८८, ९१, ९२, ९३ र ९४ हटाउनुपर्ने माग राखेको छ । यी दफाहरूमा सामाजिक संजालसँग सम्बन्धित अपराधको व्याख्या र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साइबर आतंकसम्बन्धि व्यवस्था पनि यी दफाहरूमा राखिएको छ । जसको परिभाषा सही नभएको र त्यसले जनतामा आतंक सिर्जना हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कांग्रेसका सांसदहरूको धारणा थियो ।
सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले राखेका विषयवस्तु हटाउन संजाललाई निर्देशन दिने, सरकारले सामाजिक संजालबाट सूचना दिन सक्ने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, संघीयता, लगायतका विषयमा लेख्न नमिल्ने र लेखेको खण्डमा कारबाही गरिने लगायतका व्यवस्था रहेका छन् । जसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले सरकारको मनस्थिति राम्रो नभएकाले संशोधन मार्फत् आएका राम्रा विषय समावेश नगरिएको बताए ।
नेकपा सांसद गणेश पहाडीले भने उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको ४ महिना पुग्दा पनि समितिमै अड्किएकोमा असन्तुष्टि पोखे । समितिको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेकाले विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने उनको माग थियो । विधेयक पारित गर्नका लागि सभापतिलाई समितिले जिम्मेवारी दिएको तर त्यसमा पहल हुन नसकेकोमा पनि उनको आपत्ति थियो ।
