काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले महिनावारी भएको बेला महिलाहरुलाई छाउगोठमा राख्नेहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्का गर्न परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई तीनबुँदे परिपत्र गरेको हो । जसमा महिलाहरुलाई छाउगोठमा राख्नेहरुको बृद्धसहित सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहुलियत कर्जा रोक्न भनिएको छ ।
गृहको परिपत्रमा छाउगोठहरुमा बस्ने महिलाहरुलाई पनि कारबाही गर्न भनिएको छ । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हरेक जिल्लामा समिति बनाउन र छाउगोठ नष्ट गर्न पनि भनिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैबीच महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने महिलालाई पनि अब कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सोमबार गृह मन्त्रालयका सचिवसहित छाउपडी प्रभावित क्षेत्रका सुरक्षा निकाय तथा सरकारी वकिलहरुको बैठक राखी छाउ गोठमा बस्ने र राख्नै दुवैलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका हुन् ।
छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउने परिवारका सदस्यलाई समेत नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको सन्देश अन्यत्र पनि गएर यो कार्य कम हुने विश्वास महान्यायाधिवक्ता खरेलको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कार्यान्वयनका क्रममा छाउपडीविरुद्ध कडा कदम चाल्न थालिएको उनले बताए । सोमबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी नायब महानिरीक्षक पिताम्बर अधिकारी र छाउपडी प्रथा कायम रहेको जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तथा सरकारी वकिल सहभागी थिए ।
छाउपडी प्रथा प्रचलनमा रहेका क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए । छाउगोठमा बस्दा वा राख्दा कारवाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो कदम जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । हालैमात्र महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको केन्द्रीय समन्वय इकाइले जिल्लास्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक संयन्त्र गठन गरेको छ । सो संयन्त्रले मुलुक अपराध संहिताले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलाको रजश्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन भनिएको छ । सो दफाअनुसार छाउ गोठमा बस्नु पनि दण्डनीय हो । छाउगोठमा बस्ने वा बस्न लगाउने अर्थात कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो गरेको रहेछ भने थप तीन महिना सजाय हुने व्यवस्था छ ।
