अर्थ राजनीति ~ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले यी संस्थाहरूले तिर्ने आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न आगामी बजेटको लागि सुझाव दिएको छ। सिविफिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्था हो। बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने भन्दै प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिन समेत संघले सुझाव दिएको छ। साथै, सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सिएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि सतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था गर्न, र स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले यी संस्थाबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिन सुझाएका छन्। यसरी आउने ऋण नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
