अर्थ राजनीति ~ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गैरकानुनी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अर्थमन्त्रीले सहकार्य गर्न ‘अयोग्य’ ठानेका गभर्नर नै अदालतको आदेशसहित राष्ट्र बैंक फर्किएपछि अब अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए साथै उत्तेजित हुँदै उल्टै गभर्नरमाथि नै जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा मंगलबार अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा चैत २४ को मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । आफूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले पदमुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिकारी गत सोमबार सर्वोच्च गएका थिए । मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अधिकारीलाई स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिने अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चले सरकारको धाराणासमेत सुनेर यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे वैशाख १३ मा निर्णय दिनेछ ।
