अर्थ राजनीति ~ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेम आले र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.धनञ्जय रेग्मीबीचको कटुता थप लम्बिने संकेत देखिएको छ । रेग्मी आफूलाई बोर्डले निलम्बन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए र अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । उक्त आदेशको छिनोफानो ३ माघमा गर्ने अदालतको आदेश थियो । त्यसैले, मन्त्री आले र बोर्डका सीईओ रेग्मी पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले ३ माघमा बोलाएको थियो । तर, ३ माघमा रेग्मीले दर्ता गराएको रिटको विषयमा थप छलफल हुन नपाएपछि अर्को पेसी अन्योलमा परेको छ । अदालतले कोरोना संक्रमणका कारण अदालतका काम कटौती गरेकाे छ । अदालतले सूचीकृत गरेको महत्त्वपूर्ण र न्यायाधीशले हेर्दाहेर्दैमा नपर्ने भएका कारण पनि १५ माघसम्म सर्ने देखिएको बोर्डका कर्मचारीले बताएका छन् । अदालतले गर्दा आले र रेग्मीको टसल थप लम्बिने संकेत देखिएको हो । मन्त्री आले बोर्डका सीईओ रेग्मीलाई बर्खास्त गरी नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । त्यही प्रक्रियाअनुसार २ पुसमा बोर्डको सञ्चालक समितिले सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका रेग्मीको पक्षमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले ३ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । ३ माघमा सर्वोच्चको इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । त्यसैले सीईओ रेग्मी पक्ष र बोर्ड सञ्चालक समितिको पक्षबीच अदालतमा बहस हुन नपाएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । अर्को पेसीको मिति भने प्रस्ट भइसकेको छैन । त्यसैले, केही दिन दुई पक्षको बहस इजलासमा हुने सम्भावना कम रहेको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । बोर्ड कर्मचारी स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएर इजलासमा बहस हुन थालेपछि सीईओ रेग्मीमाथि छानबिन गरिरहेको उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । केही दिनदेखि उपाध्यक्ष अर्थात संयोजक रिजालको स्वास्थ्यमा खराबी देखिएका कारण प्रतिवेदनले अन्तिम रूप भने लिइसकेको छैन । रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्य मात्र होइन, मन्त्रालयका थप कर्मचारीको समेत संलग्नतामा बोर्डका कर्मचारीसँग बयान लिइएको थियो । बोर्डका कर्मचारीलाई पर्यटन मन्त्रालय बोलाएर नै मन्त्रालयका कर्मचारीले सीईओ रेग्मीका निर्णय र गतिविधिबारे सोधपुछ गरेका थिए ।
