अर्थ राजनीति ~ तरलता ब्यवस्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट निकै पहल गरिरहेको छ। अहिले पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि पुनर्कर्जा वित्तीय क्षेत्रले पाइसकेको छ। यसले गर्दा अहिले तरलता अभाव पहिले भन्दा निकै सहज देखिएको छ। ९१ प्रतिशत पुगिसकेको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अहिले ९० प्रतिशतभन्दा तल आएको छ। सरकारले पनि खर्च बढाउन थालेको छ। तरलता सहजीकरणका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई बैंकहरुको निक्षेपमा गणना गर्ने सीमा बढाइदिएको छ। ५० प्रतिशतको सीमालाई ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। त्यो पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पनि परिपत्र जारी गरिसकेको छ। यसले गर्दा पनि अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज देखिन थालेको छ। वित्तीय क्षेत्रको तरलतामा चुहावट भएको हुन्छ। त्यो टाल्नका लागि केही कामहरु भएका छन्। तरलताको प्रयोग ब्यापक रुपमा आयातका लागि भएपछि त्यहाँ हामीले केही निगरानी बढाएका छन्। कतिपय ठाउँमा निरुत्साहनका लागि नीतिगत कदमहरु पनि चालिएका छन्। जस्तो कतिपय वस्तुहरुको आयातमा राष्ट्र बैंकलेे मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ। वस्तुहरु हेरेर केहीमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको हो। पर्यटन भिसामा घुम्न जानेहरुलाई दिइने सटही सुविधामा पनि कडाई गरिएको छ। पहिले एउटा पासपोर्टमा जति पटक पनि सटही सुविधा पाइन्थ्यो। अब बर्षको दुई पटक मात्र यस्तो सटही सुविधा पाइने ब्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको लिकेज भइरहेको ठाउँहरुमा टाल्ने प्रयास गरेको छ। यसबाट बजारमा तरलता सहज हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता बस्तु आयातका लागि बाहिरी रहेको थियो। सेवा होस् या ट्राभल त्यसमा पनि बाहिरिरहेको हुन्थ्यो। त्यहाँ हामीले कडाई गरेका छौं। यसरी राष्ट्र बैंकले अनपेक्षित र अनावश्यक रुपमा हुने आयातमा गरेको निगरानीले पैसा बाहिर जानबाट रोकिन्छ। पैसा बाहिर नजानु पनि यहाँ तरलता हुनु हो।
तैपनि तरलता हाम्रो संरचनागत समस्या हो। तरलता अभाव दोहोरिने वा नदोहोरिने भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको चक्रसँग निर्भर हुन्छ। पोहोर साल अर्थतन्त्र विस्तार भएको थिएन। कोभिडले आर्थिक गतिविधि हुन पाएन। अर्थतन्त्रमा संकुचन आयो। तरलताको माग पनि भएन। यसले पोहोर तरलता अत्याधिक बढेर ब्याजदर धेरै तल पनि आयो। अहिले आएर आयात विस्तार भयो, अर्थतन्त्र विस्तार हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा अभाव सुरु हुन गयो। हामीसँग क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी नभएको परिप्रेक्ष बाहिरबाट एकै पटक ठूलो रकम भित्रिने संभावना कम हुन्छ। एफडीआइ (प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी) र रेमिटेन्सको अप्टिमाइज गर्ने भन्ने हो। त्यो अप्टिमाइज गर्ने भनेको हामीले वैैदेशिक स्रोतबाट सुरु गरिएका परियोजनाहरुको काम धमाधम गर्नु हो। त्यसरी काम हुन थालेपछि बाहिरबाट पैसा शोधभर्ना हुन थाल्छ। पैसा आउन थालेपछि तरलता अभावको समस्या संबोधन हुन्छ। अहिलेलाई तरलताका लागि राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को प्रबन्ध मिलाउने हो। जुन काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं। राजनीतिक आर्थिक बिश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन भए। यसले पनि सरकारी खर्च प्रभावित भयो। अब सबै सकियो। अब सबै विकासका काम हुन थाल्छन्। सरकारमा भएका र नभएका पार्टीहरुले पनि स्थानीय तहमा काम गर्छन्। यसले पुँजीगत खर्च बढाउँछ। रिफाइनान्स पनि जान्छ। स्थानीय तहको पैसा जान्छ यसले गर्दा तरलता अब माघपछि सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।
